.gif)
मन्त्रालयहरूले २०८० फागुन १५ भित्र नीति तथा कार्यक्रमको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयहरुको प्रस्ताव फागुन १५ गतेसम्म पठाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रस्तावित १६औं योजनाको प्राथमिकता र रणनीति एवम् स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा प्रदेश तहसँग समेत समन्वय कायम हुने गरी नीति तथ कार्यक्रम मस्यौदा तयार गर्न मुख्य सचिवले निर्देशन दिएका हुन्।
सो बैठकले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी फागुन मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ता छन् सो बैठकका निर्णय :
१. प्रस्तावित १६ औं योजनाको प्राथमिकता र रणनीति एवं स्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा प्रदेश तहसँग समेत समन्वय कायम हुने र आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारी २०८० फागुन १५ गते भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।
२. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट कार्ययोजनामा समावेश भएको तर बजेट विनियोजन नभएको वा अपर्याप्त भएका क्रियाकलाप वा माइलस्टोन तथा यस आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्ने र नसक्ने क्रियाकलाप र माइलस्टोनको विवरण पर्याप्त पुष्ट्याई सहित मिति २०८०/११/१० गते अपराह्न ५ बजे भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने ।
३. नेपालको संविधानको धारा ५३ अनुसार नेपाल सरकारको सम्माननीय राष्ट्रपति मार्फत प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश हुने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरी सबै मन्त्रालय /निकायमा पठाएकोमा सो को राय/सुझाव प्राप्त हुन नसकेकोले मिति २०८०/११/१० गते अपराह्न ५ बजे भित्र उपलब्ध गराउने ।
४. मिति २०८०/१०/८ को सचिव बैठकले बेरुजु फछ्यौटका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको वस्तुगत र यथार्थपरक प्रगति विवरण फागुन ३० गते अपराह्न ५ बजे भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने ।
५. मिति २०८०/१०/०८ को सचिव बैठकले निर्णय गरे अनुसार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी उच्च प्राथमिकतामा राखी यही फागुन मसान्तसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
६. नेपाल सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाण्डौमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको लागि आ-आफ्नो मन्त्रालय / निकायले गर्नुपर्ने तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।
.gif)
