सरकारले कृषिमा सर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले कृषिमा लगानी गरेका स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आन्दोलित बनेका छन् । स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको भन्दै डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदि क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नेपाल डेरी एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रिदाँ स्वदेशी किसान र लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यो निर्णय खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले चोर बाटोबाट ल्याइएको ऐन मान्य नहुने बताए । सरकार नै लरखराइ रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गरिनु गलत भएको र यो नसच्याइए आन्दोलनको अवस्था आउन सक्ने सुमार्गीले चेतावनी दिए ।
डेरी एशोसियनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले सरकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ल्याएको अध्यादेश गलत भएको बताएका छन् । आफुहरुले सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई यो निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन अनुरोध गरिसकेको उनको भनाई छ । १७ वटा विषयगत संघसंस्था मिलेर संघर्ष समिति गठन गरिएको र १४ गते काठमाडौंमा प्लेकार्ड बोकी विरोध गरि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिने बताए ।
प्रतिनिधिसभाले २०७५ चैत २८ गते अध्यादेश पास नगरेको तर संसद विघटन भएपछि रातारात अध्यादेश ल्याएकोप्रति स्वदेशी लगानीकर्ताले आपत्ति जनाउँदै महासंघका सदस्य तथा डेरी एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले आन्दोलनको अवस्था आए सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
देशमा माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछापालनमा करीव ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको लगानी भई १५ लाख भन्दा बढि कृषक तथा श्रमिकले रोजगारी पाईरहेको एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालको भनाई छ ।
