नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालिन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डेरी एसोसियसनले विभिन्न २३ बुँदे सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि पूर्व बजेटकालिन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डेरी एसोसिएसनले २३ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
एसोसियसनले हरेक किसिमको अनुदान सिँधै किसानको खातामा जाने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, १ हजार र ५ सय दरका नोट नचल्ने व्यवस्था गर्न पनि एसोसियसनले माग गरेको छ ।
यस्तै, कृषिमा सहुलियत दरको कर्जा हाल स्थगन गरिएकोले यसलाई खुल्ला गरिनुपर्ने र त्यसको सीमा ५ करोडबाट १० करोड पुर्याउन पर्ने माग पनि एसोसियसनले अघि सारेको छ ।
यस्ता छन् २३ बुँदे सुझावहरुः
१) कृषि क्षेत्रलाई प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको कर्जा हाल स्थगन गरिएकोले त्यसलाई खुल्ला गरिनुपर्ने र त्यसको सीमा पाँच करोडबाट १० करोड पुर्याउनुपर्नेछ।
२) व्यवसायीले जस्तो व्यवसाय गर्न चाहन्छ वा गरिरहेको छ तर धितो छैन भने पनि उसलाई उसका परिचय खुल्ने जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड , लाइसेन्स र उद्योगदर्ताको प्रमाणपत्र आदिको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
३) विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमका सुविधाहरूको जानकारी नहुने र भएमा पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने हुँदा प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने ।
४) लक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्नुपर्नेमा पहुँचवाला वर्गले उपभोग गरिदा सुविधाको कर्जा दुरुपयोग भएको देखिन्छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने ।
५) कर्जा लिँदा सम्झौता भएको ब्याज निरन्तर बढिरहँदा पूर्व अनुमति कार्ययोजना अनुसार उद्योग धन्दा चल्न गाह्रो भई कठिन हुने हुँदा कर्जाको ब्याज फिक्स हुनुपर्ने ।
६) बैंकले साना कर्जालाई वास्ता नगर्ने बीचमा तिर्न खोज्दा अनावश्यक शुल्क लगाउने आदि विषयलाई ख्याल गरिनुपर्ने।
७) जमिनलाई मात्र धितो मानी कर्जा दिन नहुने । यसलाई कम्पनी उद्योग सामान स्टक प्रोजेक्ट आदि धितो राखेर पनि कर्जा दिइनुपर्ने।
८) उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्दा उद्योग सञ्चालन नहुँदासम्म किस्ता नलिने र निश्चित अवधिसम्म ब्याज मात्र लिने र त्यसपछि मात्रै किस्ता लिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९) अहिले आर्थिक मन्दी पैसा नभएर होइन पैसा बाहिर आउन नसकेर भएको हो। यसलाई बाहिर ल्याउन हिजोको कुरा छाडेर आजको कुरालाई आधार मानी निश्चित कर लगाई सबै पैसालाई लिगल बनाउन दिइनुपर्छ। त्यसो गरिए छिट्टै आर्थिक मन्दीबाट छुटकारा पाउन सकिएला ।
१०) अहिलेका १००० र ५००को नोट जसरी भारतमा बन्द गरियो त्यसैगरी नेपालमा पनि बन्द गरियो भने सबै पैसा बाहिर निस्कने पक्का देखिन्छ।
११) हरेक किसिमको अनुदान सिधै किसानको खातामा दिइनुपर्ने ।
१२) सबैलाई बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
१३) सानालाई देखाउन मात्र होइन ठूलालाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने । अहिलेको बुझाई सानालाई कानुन ठूलालाई चयन भन्ने छ । यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने ।
१४) विशेष गरि खाद्यान्न पूर्ण रुपमा आयात बन्द गर्न्न सक्दा देशको ब्यापार घाटा कम हुन जान्छ ।
१५) कृषिमा वैदेशिक लगानी होइन प्रविधि भित्राउन सक्नुपर्छ।
१६) विदेशबाट सिप सिकेर स्वदेश फर्केकाको तथ्यांक संकलन गरि उनीहरुले सिकेर आएको सिपलाई स्वदेशमा बाढ्न सकियो भने नयाँ प्रविधि दिन सकिन्छ ।
१७) उद्योग लगाउनभन्दा जमिन खरिद गर्न बढी लगानी लाग्ने भएकोले लामो समयसम्म लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने वा औधोगिक ग्राम स्थापना गरिनुपर्ने ।
१८) उद्योग स्थापना गर्न उद्योग मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।
१९) जुन वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ ति ति बस्तुलाई निर्यात सुविधा दिई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ।
२०) कृषि जन्य वस्तुमा भ्याट हटाउनु पर्ने ।
२१) कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गरिनुपर्ने।
२२) नेपालको विकासको लागि विशेष गरि कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
२३) नेपालमा मौलिक उत्पादनको संरक्षण गरिनुपर्छ । कुनै पनि देशको पहिचान भनेको त्यहाँको मौलिकता नै हो ।
