नेपालको दुग्धजन्य पदार्थको बजारमा भारतीय डेरी उद्योगलाई प्रवेश गराउने खेल पुनः सुरु भएको छ । पटक पटक गोप्य रुपमा विभिन्न निर्णय गर्दै र नेपालको दूध तथा डेरीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थानहरुलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । यसले पुनः निरन्तरता पाएको छ ।
अहिले फेरि पनि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई कमजोर बनाउने गिरोह सक्रिय भएको डेरी सञ्चालकहरुको भनाइ छ । साथै, दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने भनेर गत जेठ १५ गते बजेटमार्फत नै घोषणा भयो । तर, डेरी उद्योगीहरु र कृषक संगठनहरुले दबाब दिएपछि बोर्ड खारेज हुनबाट जोगिएको छ ।
‘यसलाई (दुग्ध विकास बोर्ड) खारेज गरेर क्रमशः डीडीसीलाई पनि कमजोर पार्ने खेल थियो, हाम्रो अथक प्रयासले बोर्ड खारेज हुनबाट त जोगियो तर, प्रहार अझै पनि रोकिएको छैन’ डेरी एसोसियसनका एक जना पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिले पुनः ३० अर्ब बढी लगानी भएको स्वदेशी डेरी उद्योगलाई कमजोर देखाएर भारतीय अमूल डेरीलाई नेपाल भित्र्याउने कसरत भइरहेको छ ।’
डेरी सञ्चालक र कृषकहरुको दबाबमा भारतबाट दूध आयात रोकिएको छ । अहिले डीडीसी र कुनै पनि नेपालका डेरी उद्योगले भारतबाट दूध ल्याउँदैनन् । तर, पनि सुपरमार्केटहरुमा अमूल र मदर ब्राण्डका पाउडर दूध पाइने गरेको कृषक र डेरी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
‘डीडीसीले पनि भारतबाट दूध ल्याउँदैन, निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले पनि ल्याउँदैनन्, तर सुपरमार्केटमा अमूल र मदर ब्राण्डका दूध पाइन छोडेको छैन’ ति पदाधिकारी भन्छन्, ‘कसले ल्याइरहेको छ भन्ने थाहा छैन, तर नेपालको दूध क्वालिटीको हुँदैन भनेर केही माफियाले हल्ला चलाइरहेका छन् । उनीहरु कृषि मन्त्रालय र संसदीय समितिमासम्म यो कुरा भनिरहेका छन् ।’
त्यसो त, नेपालको डेरी उद्योग र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको यो नै पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि पटक पटक सानो सानो लगानीबाट आत्मनिर्भर बनेको नेपालको डेरी तथा दुग्धजन्य उद्योगलाई कमजोर पार्ने नीतिगत प्रयास भएका छन् ।
३ वर्ष अगाडी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० लाई संशोधन गरेर कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाटो खोलियो । जबकी, त्यसभन्दा अगाडी कृषिमा बाह्य लगानी निषेध थियो । यो पनि डेरी उद्योगमाथि गरिएको निर्मम प्रहार भएको कृषक र डेरी सञ्चालकहरुको गुनासो छ ।
त्यसअघि करिब ५ वर्ष पहिले पनि यो प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला ब्यापक विरोध भएपछि रोकिएको विषय ३ वर्ष पहिले संसद विघटन भएका बेला सुटुक्क ल्याइयो ।
तर, ब्यापक जनविरोध भएपछि खुला रुपमा अमूललाई नेपाल भित्र्याउने प्रयास सफल भएन । त्यसपछि दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेर क्रमशः डेरी उद्योगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो । बजेटमार्फत नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा भएपछि डेरी उद्योगी र कृषकहरु पुनः आशंकित बने र ब्यापक विरोध गरे । विरोधपश्चात दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुनबाट बच्यो । तर, पनि डीडीसीलाई धरापमा पार्ने र यसलाई निजीकरण गरेर भारतीय अमूललाई साझेदारका रुपमा भित्र्याउने चलखेल नरोकिएको डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल बताउँछन् ।
‘को लागेको छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर डीडीसीलाई धराप बनाएर यसलाई निजीकरण गराउने कसरत भइरहेकै छ, डीडीसीलाई कमजोर नबनाएसम्म भारतीय अमूल डेरी ल्याउँदा विरोध हुने भएकाले पहिला यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यसलाई कमजोर बनाउन विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलनले रोकिएको छ । तर, डीडीसी सिध्याउने ग्राण्ड डिजाइन रोकिएको छैन । डीडीसीलाई निजीकरण गरेर यसमा अमूललाई साझेदारका रुपमा ल्याउने खेल चलिरहेको छ ।’
बलियो आर्थिक अवस्था भएको विदेशी साझेदार आउँदा यसले फाइदा नै गर्ला, किन आत्तिनुपर्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा डेरी सञ्चालकहरु उसले नेपालको दूध नै नकिन्न सक्ने र दीर्घकालसम्म भारतसँग दूधमा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउँछन् ।
‘हामीले देशैभरीका कलेक्सन सेन्टरबाट सानो सानो मात्रामा दूध संकलन गरेर ल्याउँछौँ, एक लिटर, दुइ लिटर जति भए पनि उठाउँछौँ । तर अमूल वा अरु कुनै ठूलो कम्पनी आयो भने उसले हामीले जसरी गाउँ गाउँमा पुगेर एक एक लिटर दूध उठाउँछ ? उसले त भारतबाट सके वैध नसके अवैध तरिकाबाट पनि ल्याउन सक्छ नि’ एक जना डेरी सञ्चालकले भने, ‘हामीले एक महिनामा गर्ने कारोबार उसको एक दिनमा हुन्छ । हामीले निकै दुःख गरेर आत्मनिर्भर बनेको स्वदेशी डेरी उद्योगले उसँग कुनै पनि हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यसपछि हामी पलायन हुनुपर्छ ।’
अमूलले भारतमा दैनिक करिब ३० लाख लिटर दूध संकलन गर्दै आएको छ ।
