निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग धरौटीवापतको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता मागेको छ । कोरोना भाइरसका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएकाले काम गर्न नसकिएको भन्दै महासंघले धरौटीवापतको ५ प्रतिशत रकम सरकारसँग फिर्ता मागेको हो । सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी रकम पनि नदिएको र आफूहरु पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै महासंघले धरौटीवापत जम्मा गरिएको कुल रकमको ५ प्रतिशत फिर्ता मागेको हो ।
सिमेन्ट, रड, इँटा, बालुवा, गिटीलगायतका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेवापतको रकम लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको गुनासो उत्पादकहरुबाट आएकाले आफूहरुले तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै महासंघमार्फत निर्माण व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता माका हुन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले व्यवसायीहरूबाट निर्माण क्षेत्रको हरेक बिलबाट ५ प्रतिशत रकम धरौटीको रुपमा राख्ने गरेको छ । उक्त रकम आयोजनाले पनि प्रयोग नगर्ने र सरकारकै खातामा बिना प्रयोजन रहेने भएकाले अहिलेको अवस्थामा फिर्ता दिन अनुरोध गरिएको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।
धरौटी रकम फिर्ताका लागि बैंक ग्यारेन्टी दिन आफूहरू तयार रहेपनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आश्वासन दिएको ९ महिना बितिसकेको महासंघका अध्यक्ष सिंहको गुनासो छ । आर्थिक चलायमान बनाउन र आफूहरुको उधारो तिर्नसमेत सहज हुने भएकाले ५ प्रतिशत धरौटी फिर्ता मागिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । व्यवसायीले माग गरे अनुसार सरकारले कुल धरौटीको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता दिए व्यवसायीहरूले ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउने छन् ।
