नेपाल सरकारले भारतले उपलब्ध गराउने भनिएको सार्क स्याटेलाइटको प्रयोगबारे अध्यन अगाडी बढाएको छ। भारतले गत मे महिनामा प्रक्षेपण गरेको स्याटेलाइटको उपयोगिताको बारेमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन थालेको सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ कार्यक्रम अन्तर्गत यस यस आयोजना अगाडी बढाईएको हो। भारतले यस आयोजनाबाट छिमेकी मुलुकहरुलाई उपहारको रुपमा सहभागी गराइने बताइसकेको छ।
भारतले बैशाख २२ मा भारतीय अन्तरिक्ष उडानस्थलबाट प्रक्षेपण गरेको थियो। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो)ले तयार पारेको यस संचार उपग्रहको लागत साढे चार सय करोड भारु बताइएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो स्याटेलाइटको माध्यमबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रममा एकआपसमा सहयोग, समन्वय गर्न सहज हुने बताउदै आएका छन। यद्दपी यस आयोजनालाई अर्को छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले अस्विकार गरेको छ।
प्रवक्ता ढकालले दिएको जानकारी अनुसार यो स्याटेलाइटमा सहभागी हुने प्रत्येक देशले कम्तिमा पनि एउटा ट्रान्सपोन्डर ३६ देखि ४५ मेगाहर्जसम्मको पठाउन सक्नेछन्। त्यसमा नेपालले पनि एउटा ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर पाउने छ। यस स्याटेलाइटको आयु १२ बर्ष भन्दा बढी हुने बताइएको छ।
भारतले नेपाललाई भूउपग्रहको उपयोगको लागि पूर्वाधार बनाउनको लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।यस स्याटेलाइटबाट नेपालको सबै आवश्यकता पुरा नहुने भएपनि निशुल्क रुपमा पाएको अवसर सदुपयोग गर्नका लागि यस आयोजनामा नेपालपनि सहभागी भएको बताइएको छ।
सार्क स्याटेलाइटबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम, कृषिजस्ता क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्। तर सार्क स्याटेलाइटबाट उपलब्ध हुने प्रशारण तथा इन्टरनेटजस्ता व्यवसायीक क्षेत्रमा उपयोगता नहुने ढकालले जानकारी दिए। २ हजार २ सय ३० किलोको उक्त स्याटेलाइट इसरोले निर्माण गरेको हो। जसमा जसमा १२ केयू ब्यान्ड ट्रान्सपोन्डर रहेका छन्।
