सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले पूर्वाधार विकासमा चुनौतिबाट भागेर समस्याको समाधान नहुने बताएका छन। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले चुनौतिको सामना गरेर मात्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने बताए।
‘नयाँ शहर, स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी भनेको के हो ? स्पष्टतासहित वर्गिकरण हुनुपर्यो कि परेन ?’ उनले भने,‘यस विषयमा पहिला कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट हुनुहोस् त्यसपछि जनतालाई स्पष्ट गर्नुहोस् ।’
मन्त्रालय र जनताको बुझाईमा एकरुपमा आएपछि मात्र आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले त्यसलाई जोड्न सक्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के–के गर्ने हो त्यसमा स्पष्टता सहितको नीति आवश्यकता भएको उनको दाबी छ।
वार्षिक प्रगति समिक्षामा देखिएका समस्याको विवरण प्रक्रिया निराशाजनक नभएतापनि यत्तिले मात्रै राज्य र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकिने भएकाले गति बढाउनु समन्यकारी निकायबीच आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
समीक्षा बैठक बढी परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी कर्मकाण्डी हुने गरेको भन्दै मन्त्री साहले सुधारमा ध्यान दिन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराए। उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउन लालयित भएकाले मन्त्रालयले त्यसको नेतृत्व गर्न सकेमा प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सहरी विकास राज्यमन्त्री छमबहादुर गुरुङले विगतको अनुभवबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले वित्तिय र भौतिक प्रगति कति भयो भन्नेभन्दा पनि त्यसले जनताले कति उपलब्धी प्राप्त गरे भन्ने मुख्य कुरा भएको बताए। सहरी विकास मन्त्रालय सपना बुन्ने मन्त्रालय भएको उनले बताए। श्रेष्ठले सहरी विकासमा निजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ध्यान दिंदै पूर्वाधार निर्माणमा जानुपर्ने सुझाव दिए। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले यो वर्ष खर्चको बर्ष हुनुपर्नेमा मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धीत निकाय लागी पर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रलायगत निकायको वार्षिक प्रगति विवरण
प्रगति विवरण प्रस्तुतमा योजना महाशाखाका सह–सचिव द्वारिका श्रेष्ठले २०७४ असार मसान्तसम्मको वित्तिय प्रगति ९४ दलमलव ९८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति सत प्रतिशत पुगेको दाबी गरे। मन्त्रालयका प्रमुख आयोजनाहरुको तेश्रो चौमासिकको भौतिक र वित्तिय प्रगति सत प्रतिशत पुगेको बताउदै श्रेष्ठले ती आयोजनाहरुको वार्षिक भौतिक प्रगति ७७ दशमलव १७ प्रतिशत र वार्षिक वित्तिय प्रगति ७५ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरी शर्माले आ.व. २०७३÷७४ मा ७३ प्रतिशत वार्षिक वित्तिय र ८२ प्रतिशत वार्षिक भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए। उनले कूल संशोधित बजेट १४ अर्ब ९० करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेकामा १० अर्ब ८७ करोड ८८ लाख वित्तिय प्रगति भएको जानकारी दिए।
सिंहदरबार सचिवालय पूनःनिर्माण समितिका सदस्य सचिव ई. प्रकाश बहादुर रघुवंशीले आ.व. २०७३÷७४ मा ८० दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्याेट भएको जानकारी दिए। अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव ज्योतिकुमार श्रेष्ठले आ.व. २०७३÷७४ मा ९०.३८ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८८.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको जानकारी दिए।
