त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो गोदामको विवाद ५ वर्षदेखि कायमै छ । २०७१ सालको माघ १३ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले एयर कार्गो गोदाम भाडामा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको बोलपत्रको हालसम्म छिनोफानो नभएपछि यस अवधिमा भएका घटनाक्रम बाहिरिएका हुन् ।
कसले पाएको थियो ठेक्का ?
ठेक्का आह्वानको सूचनापछि ६ वटा कम्पनीहरुले भाग लिई ६ वटा नै कम्पनी उर्तिण समेत भएका थिए । नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको अन्तिम ठेक्काको सुचनामा दुई वटा मात्र कम्पनीले मात्र फाईनल ठेक्का दर्ता गरेको थिए । SKYLIFT CONSOLIDATOR SINGAPORE ले नेपालको COMPLETE CONTRACT COMPANY PVt LTd सँग मिलेर र अर्को एउटा विदेशी कम्पनीले ठेक्का दर्ता गराएका थिए ।
प्राधिकरणको मुल्यांकन कमिटीले गरेको मुल्यांकन अनुसार SKYLIFT CONSOLIDATOR SINGAPORE in association with COMPLETE CONTRACT COMPANY PVt LTd ले पेश गरेको आर्थिक र प्राविधिक दुवै पास भएको थियो । त्यस वापत उक्त कम्पनीले ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार ५५० रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने बैंक जमानत पाँच करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको नाममा जम्मा गरिदिएको थियो ।
मुद्दै मुद्दाको खात
प्राधिकरणको २०७२ असोज २२ गते बसेको संचालन समितिको बैठकले सो ठेक्का रद्द गर्दै पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेपछि ठेक्का पाएको कम्पनीले उक्त निर्णयको विरुद्द त्यतिबेलाको पुनरावेद अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले २०७२ साल माघ १३ गते दिएको आदेश पालना नभएको भन्दै सोही मुद्दाको पुनः अवहेलना मुद्दामा अदालतले २०७३ साल मंसिर १५ गते तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसहितलाई कारबाही गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७४ साल मंसिर १३ गते आदेश दिएपछि प्राधिकरणले उक्त बोलपत्र नै रद्द गरिदिएको छ ।
१० वर्षदेखि म्याद थपको शिलशिला
कार्गो सञ्चालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिने भनिएपनि मुद्दा पेचिलो बनेपछि हाल कार्गो गोदाम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०६६ साल मंसिर १० गते २ वर्षका लागि कार्गो गोदाम पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई दिने भनिएपनि हालसम्म पटक पटक म्याद थपेर उसैले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक २०७६ असार मसान्तसम्म म्याद रहेपनि प्राधिकरणका महानिर्देशकले सम्झौताको म्याद २०७६ साउन १ बाट असोज मसान्तसम्म दिएका थिए । महानिर्देशकले नै असोज २९ गते कम्तीमा ५ वर्षको योजनासहित ३ महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने भन्दै पुनः म्याद थपिदिएका थिए । तर पौष २८ गतेसम्म आइपुग्दा पनि प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन । गोदाम व्यवस्था कम्पनीका सूचना अधिकारी प्रेमराज भण्डारीले पौषको पहिलो हप्ता नै ५ वर्षे कार्ययोजना पठाईसकिएको तर प्राधिकरणले निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले एयर कार्गो जस्तो संवेदनशील काममा नीजि क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा सरकारी तथ्यांक बाहिरिन सक्ने खतरा भएकाले कार्गो गोदाम सरकारी कम्पनीलाई नै सञ्चालन गर्न दिईएको बताएका छन् । तर अन्तिम ठेक्कामा भाग लिएको कम्पनीले भने नियत नै ठेक्का नदिने थियो भने किन बोलपत्र आह्वान गरियो भन्दै प्रश्न उठाएको छ । उसले कुल रकमको ५ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको समेत प्राधिकरणले फीर्ता नदिएको गुनासो गरेको छ । प्राधिरकणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने कानुनतः उसले फीर्ता पाउनुपर्ने पैसा नरोकिने बताएका छन् ।
