सरकारले निजि लगानीको हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमती दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई गत असोज ४ गते सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिएको हो।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको निर्णयअनुसार हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिएको प्राधिकरणका निर्देशक टेकनाथ सिटौलाले जनाएका छन्।
हिमालय एयरलायन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिएसँगै नेपाल एयरलाइन्सलाई दैनिक दशौँ लाख नोक्सानी हुने देखिएको छ। सरकारले हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति दिएपछि नेपाल एयरलाइन्सभित्र बिरोधको आवाज उठेको छ।
यतीको दिने प्रपन्च पहिलेदेखि नै
हिमालयन एयरलाइन्स संचालनमा आउनु पुर्व नै यती समुहले कमर्शियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ नै हत्याउने प्रयास गरेको थियो। तर नेपाल एयरलाइन्स भित्र यसको बिरोध भएपछि अहिलेसम्म त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन।
नेपाल बायुसेवा निगममा मदन खरेल अध्यक्ष हुँदा आइएसओ सर्टिफिकेट हुने जहाजलाई मात्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिने प्रपन्च सुरु भएपनि त्यसलाई तत्कालिन मन्त्री आनन्द पोखरेलले रोकेका थिए। त्यो बेला पोखरेलको अडानकै कारण यती समुहले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति पाएको थिएन।
आनन्द पोखरेल मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजको महत्त्व र आवश्यकता महसुस गरि नेपाल एयरलाइन्सलाई नै ५ बर्षको लागि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिनुपर्ने निर्णय भएपछि यति समुहको खेल रोकिएको थियो।
तर जीवन बहादुर शाही मन्त्री हुँदा सुरुदेखि नै यती समुहलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने गरि बिभिन्न काम गरेपनि निगमको नेकपा निकट आधिकारिक ट्रेड युनियनको रोकावट लगायतका कारणले त्यो सफल भएको थिएन।
तर नेकपा नेतृत्त्वको सरकार रहंदा र नेपाल बायुसेवा निगमलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययनमन्त्री हुँदा हिमालय एयरलाइन्सले सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी पाएको छ।
नेपाल एयरलाइन्सलाई नै सिध्याउने गरि हिमालय एयरलाइन्सलाई अनुमती दिईनु प्राधिकरण, मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको नियत नै बदनियत भएको देखिएको छ।
विश्वका अधिकांश देशहरुमा खर्च नधान्ने भएकाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लगायतका अन्य बिजनेश सहित बिशेष अधिकार दिएर त्यहाँका राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजलाई नै प्रवर्दन गर्ने गरिन्छ। तर नेपालमा भने जुन सुकै सरकार आउँदा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक उपेक्षित हुने गरेको पाइन्छ।
नेपाल एयरलाइन्स सिध्याउने खेल
घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई जोगाउन पनि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ नेपाल एयरलाइन्सलाई दिनुपर्नेमा हिमालयलाई अनुमति दिएर सरकारले गम्भीर गल्ति गरेको नेकपा निकट निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल बायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनको बुझाई छ। हिमालयलाई अनुमती दिएपछि युनियनले बिभिन्न सरोकारवालाहरुलाई त्रुटीपूर्ण गल्ति सच्याउन पहल गरेको छ।
प्राधिकरणको पनि आम्दानी खोसियो
नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट आएको आम्दानीको १५ प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जाने गर्थ्यो तर हिमालयन एयरलाइन्सले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमती पाएसँगै त्यो आम्दानी पनि खोसिएको छ।
अन्तत विदेशीलाई सुम्पिने प्रपन्च
यती समुहको भनिएको हिमालयन एयरलाइन्समा यति समुहको ५१ प्रतिशत र तिब्बतका ब्यापारीहरुको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको देखाइएको छ। तर हिमालयनमा टोटल लगानी तिब्बतका ब्यापारीको भएको बताइन्छ।
राष्ट्रबादी बताउने ओली नेतृत्त्वको सरकारकै पालामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिएसंगै नेपाल एयरलाइन्सलाई सिध्याएर बिदेशी लगानीको कम्पनीलाई पोस्ने काम भएको छ।
अहिले थाई र इन्डियन एयरलाइन्सलाई सिमित रुपमा सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति भएपनि उनीहरुले आफ्नो जहाजको मात्रै काम गर्दै आएका छन्। तर भोलिका दिनमा चीनबाट आउने सबै जहाज लगायत सहित अन्य देशबाट आउने जहाजको काम पनि हिमालय एयरलाइन्सले गर्ने आशंका उब्जिएको छ। ओली सरकार नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज कम्पनी नै सिध्याएर विदेशलाई सुम्पिने योजनामा अगाडी बढेको स्रोतको दाबी छ ।
