ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले ‘बिजनेश’ गर्न नसकेपछि सरकार ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी दुइ वटै विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन नसकेपछि ऋणको ब्याज बापतको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आइपरेको नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउन थालेका छन् ।
सन् २०२३ जनवरीबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट जम्मा ७ वटा अन्तराष्ट्रिय चार्डड उडान भएका छन् । यो एयरपोर्ट बनाउन नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिएको २८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने तालिका गत चैतबाटै सुरु भएको छ । दोस्रो किस्ता असोजमा तिर्नुपर्ने छ । तर, विमानस्थलबाट भएको आम्दानीबाट ऋणको ब्याज र साँवा भूक्तानी गर्ने मोडलमा विमानस्थल बनाइएको भए पनि पोखरा एयरपोर्टबाट नियमित उडान हुन नसक्दा आम्दानी शून्य प्राय छ । जसका कारण असोजमा तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका एक जना अधिकारीले बताए ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले ऋण लिँदा गरेको सम्झौता अनुसार २० वर्षभित्र ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्छ । हालसम्म ९४ करोड चिनियाँ पक्षलाई बुझाइसकिएको छ । २०८५ सम्म ब्याजको मात्रै किस्ता तिर्ने तालिका छ । २०८६ बाट भने साँवा र ब्याज दुवैको भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चैत ४ गते पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमानस्थल सञ्चालनमा नआएपछि ऋण र ब्याजलाई सकेसम्म अनुदानमा बदल्ने प्रयत्न सुरु गरिएको बताएका छन् । तर, क्यान स्रोतले भने साँवा र ब्याजको किस्ता भूक्तानीको मापदण्ड संशोधन गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरिएको बताएको छ । त्यसो त, चीनले जवाफ पठाएको छैन ।
चीनले कुनै जवाफ पनि नपठाउने र विमानस्थल पनि सञ्चालन नहुने अवस्था कायम रहे प्राधिकरणले आफ्नो अन्य आम्दानीहरूबाट पोखरा एयरपोर्टको ऋण तिर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरण स्रोत भने अन्य कमाइबाट पनि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । यसकारण प्राधिकरणले सरकारबाटै यस सम्बन्धमा थप निर्णय हुनुपर्ने बताएको छ ।
यो ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत छ । तर, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतले भने यो कर्जाको दोस्रो किस्ता यहीँ मार्च महिनामा तिर्ने तालिका छ । एक पटकमा करिब ९५ करोड रुपैयाँ किस्ताबापत भूक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म पोखरा विमानस्थलबाट भएका ७ वटा अन्तराष्ट्रिय चार्डड उडानबाट जम्मा ४ लाख आम्दानी भएको छ ।
यसैगरि, भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि नियमित उडान सकेको छैन । सन् २०२२ को मे महिनामा उद्घाटन गरिएको यो विमानस्थलको पनि आम्दानी भन्दा खर्च बढी छ । गत वर्ष यो विमानस्थलले २७ करोड ४३ लाख आम्दानी गर्दा ३० करोड ४१ लाख खर्च भएको छ ।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंकले ४ अर्ब ९१ करोड, ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (तेल उत्पादन गर्ने देशहरुको समूहले सञ्चालन गरेको फण्ड)को १ अर्ब ४६ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । एशियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋण ३२ वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ । यसमा ८ वर्ष ‘ग्रेस पिरियड’ छ । ग्रेस पिरियड अवधिभरी १ प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्छ भने ८ वर्ष नाघेपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ । यस आधारमा नेपालले एशियाली विकास बैंकलाई वार्षिक १५ करोड ३३ लाख किस्ता बुझाउनुपर्छ ।
तर, आम्दानी नभए पछि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न धौ धौ पर्ने अवस्था आएको छ । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यी दुइ वटै विमानस्थललाई पीपीपी मोडल (सार्वजनिक निजी साझेदारी)मा चलाउने बारे छलफल भएका छन् । निवर्तमान पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री सुदन किराँतीले यसबारे छलफल प्रारम्भ गरेका थिए ।
यी नयाँ दुइ विमानस्थलसहित काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनसमेत निजी क्षेत्रलाई दिने बारे छलफल अघि बढेपछि भारतीय विख्यात औद्योगिक समूह अडानी समूहले विमानस्थल सञ्चालनमा चासो देखाएको छ । अडानी समूहका प्रतिनिधिले नेपालमै आएर यसबारे छलफल गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरेर भैरहवा र पोखरा आसपासमा पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले अर्बौको लगानी गरेका छन् । तर, विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
