नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि अवस्था भने कहिल्यै बदलिन सकेको छैन। बरु पुराना र असफल भनिएका व्यवस्था भन्दा अहिलेका व्यवस्थामा अनियमिता, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ।
त्यसमा पनि नेपाल संघीयतामा गईसकेपछि विकास विकेन्द्रीकरण हुन्छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भनेर खुसि मनाईएको थियो। तर विडम्बना सिंहदरबारभित्रको बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टचार पनि गाउँ गाउँ पुगेको अवस्था छ। त्यसैले पनि होला, अब घुस दिने र लिने सामान्य भईसकेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ। सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।
सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो।
भ्रष्टाचार यति व्याप्त भईसकेको छ कि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले नियमन गर्ने, पारदर्शी र सुशासन कायम भएको भनिएको बैंक जस्तो सँस्थाहरुले समेत नेपालका केहि ठाउँमा घुस नदिई काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भन्छन्, "भ्रष्टाचार यति छ कि ४ ठाउँमा घुस नदिई हाम्रो काम नै बन्दैन, सबै काम योजनामा हुन्छन् र तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी योजना र प्रणालीमा हिडेर मात्र भएन, हामी ठोक्किने ठाउँले पनि त्यो महशुस गर्दिनु पर्यो, विडम्बना यस्तो छ कि हामीले घुस नदिए सम्म हाम्रो काम यी ४ निकायलाई महशुस नै हुदैन।"
उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मालपोत कार्यलय, कम्पनी रजिष्टार र यातायातमा घुस नदिई काम नै हुदैन। नयाँ शाखा खोल्न अलग्गै थ्री फेजको लाइन चाहिने हुनाले त्यो लाइन पाउनकै लागि प्रति शाखा कम्तिमा २ लाख घुस नदिई प्राधिकरणका कर्मचारीले काम नै गर्दैनन्। जग्गा धितो नराखी कर्जा दिने कुरा कमै हुन्छ, समयमै सहजै यो काम गर्न पनि घुस नै दिनुपर्छ, यहि अवस्था मालपोत र कम्पनी रजिष्टारको छ।
यी ४ ठाउँ डिजिटलमैत्री नहुँदासम्म र त्यहाँका कर्मचारीमाथि व्यवहारिक रुपमा नियमन नहुँदासम्म त्यहाँ रहेको 'घुसखोरी' रोग कहिल्यै निको नहुने ती बैंकर बताउँछन्।
तस्विर: हिमाल खबरबाट
