लघुबित्त वित्तीय संस्था मार्फत कम आय भएका परिवारहरुलाई लघु आवास कर्जा दिन सकिने नीतिगत व्यवस्थाको 'लबिङ' को लागि कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना भएको छ। हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघद्धारा उक्त कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो।
जीवन बिकास र सहारा नेपालले कम आय भएका घर परिवारलाई लघु आवास कर्जाको पहुंचमा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले संचालित कर्जा कार्यक्रमहरुकावारेमा जानकारी दिदै अरु लघुवित्त मार्फत पनि यो काम गर्न सकिने उक्त गोष्ठीमा कुरा उठेको थियो।
गोष्ठीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बैंकिंङ तथा आर्थिक सल्लाहकार डा। शालिकराम पोखरेल, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा तथा संघका निर्वतमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल र बिभिन्न लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको उपस्तिथी थियो।
गोष्ठीमा अस्ट्रेलियाका महामहिम राजदुत फेलिसिटी भोल्कले नयां नयां प्रक्रियाहरुको खोज गर्दै समाबेशी उद्यम ब्यवसायहरु संचालन गरीदिगो व्यवसायिक प्रतिफल समेत आर्जन गर्न सकेमा दिर्घकालीन समस्याहरुको समाधान गर्न सकिने धारणा राखेकी थिइन्।
त्यस्तै डा. गुनाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्रबैंक, बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग ले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, अस्ट्रेलिया सरकार वैदेशिक सहायता तथा व्यापार, विज्नेस पार्टनरसिप प्लेटफर्म र हेबिट्याट नेपालको सहकार्यमा आबास कर्जा प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरु सराहनीय भएको भन्दै आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंक आबश्यक सहयोग गर्न तथा नीति नियमहरु निर्माणमा सकारात्मकरहेको बताएका थिए।
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हेविट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कम आय भएका परिवारका लागि उपयुक्त र किफायती आवास कर्जाको प्रोडक्ट निर्माण गरी सेवा पुर्याउंदाका सिकाई तथा अनुभवहरु यस गोष्ठीमा आदान प्रदान गरेका थिए।
जीवन विकासले आफ्नो संस्थाले विकास गरेको आवास कर्जा, ग्राहक केन्द्रीत र कम आम्दानी भएका परिवारका लागि उपयुक्त रहेको जसले देशको आवास निर्माणको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नमा मद्दत पुगेको कुरालाई जोड दिएको थियो ।
गोष्ठीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गर्ने एकिकृत निर्देशिकामा लघु आवास कर्जालाई समावेश गर्न जरुरी देखिएको, नेपाल सरकारले लघु आवास कर्जालाई यथोचित ब्यवस्था गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरीे कम आय भएका परिवारमा आवास कर्जाकोपहुँचमा वृद्धि गर्दै सुरक्षित आवासको विस्तार गर्न सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिईएको छ।
