लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमाथि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको आरोपबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नाे धारणा व्यक्त गरेको छ। सञ्चालनको क्रममा अरु कमजोरी देखिए पनि कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिएको राष्ट्र बैंककाे भनाइ छ
केही संचार माध्यममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गरेको समाचारतर्फ इङ्कित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख रेवती नेपालले कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिएको दावी गरे।
"संचालनको क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि केही कमिकमजोरी भएका छन्, त्यसको सुधारमा राष्ट्र बैंकले पनि काम गरिरहेको छ तर केही संचारमाध्यममा लघुवित्त वित्तीय संस्थारूले ३५ प्रतिशत ब्याज लिए भन्ने आएको छ, यो कसरी किन लेखियो भन्नेमा हामी पनि दोधारमा छौँ।" लघुवित्त सुपरीक्षण विभाग प्रमख नेपालले भने, "तर कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन्।"
उनले अगाडी भने, "सेवा शुःल्क, कर्मचारीका व्यवहार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संरचना, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबीचका सम्बन्ध, केही नियामकीय विषयमा त्रुटी भएकै छन्, यसमा सुधार अवश्य हुन्छ तर १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कुनै पनि लघुवित्तले लिएका छैनन्।"
उनकाअनुसार पुन: कर्जा तथा थप कर्जामा सेवा शुःल्क लिने तरिका कानूनी मर्म विपरित भएको देखिएकाले संचालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले झन्डै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋणीहरुलाई नै फिर्ता गर्न लगाएको छ। अधिकांश लघुवित्तहरुले यो रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने बाँकी रहेकाले पनि हप्दा दिन भित्र यो रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकवाट 'घ' वर्गकाे इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १४.२ मा व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था र निर्देशन नं १९.२ मा सेवा शुःल्क सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवा शुःल्क निर्देशनको अष्पष्टता तथा केही नभएको नियामक निर्देशनको कारणले लिएको सेवा शुःल्क सदस्यहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूले फिर्ता गरिसकेका छन्।
हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा ५९ लाख ३६ हजार ९३ जना ग्राहक, ४७ लाख ७ हजार ६ सय २ जना ऋणी, १ खर्ब ६४ अर्ब १९ करोड ६० लाख बचत, २ खर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड ऋण सापटी, ४ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड ६० लाख ऋण लगानी जसमा सर्बसाधारणको ३० अर्ब ३५ करोड २० लाख लगानी रहेको छ। त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुमा ३० हजार ७ सय ७८ जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्।
