सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मान्दै अधिकत दुई वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार खातामा पैसा नभए पनि चेक जारी गर्ने अथवा भए पनि चेक साट्न पर्याप्त रकम नभएको अवस्था प्रमाणित भएमा त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई दुई वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विगतमा चेक बाउन्सको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या पर्दै आएको थियो ।
विधेयकमा ऐनको दफा ३ मा खण्ड ‘क’ थप गरी “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,” भन्ने उल्लेख छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्येयकमा मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दै अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालाई बिगोको ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्येयकमा देहाय अनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ :-
- पाँच लाखसम्म बिगो भएमा एक महिनासम्म कैद
- पाँचलाख भन्दा बढी १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद,
- १० लाख देखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिना कैद
- ५० लाख रुपैयाँ देखि बढी बिगो भए २ वर्षसम्म कैदको
यसअघि :-
बैंकिङ कसुर तथा सजाय विद्येयक संसदमा दर्ता
संसदमा पेश हुँदै बैंकिंङ सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण विधेयक, आइएमएफको चासो पनि सम्बोधन
