लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको हो । समितिले लघुवित्तको पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको छ। लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यसप्रकारको पुँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनु पर्ने सुझाव समितिको छ। २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पु¥याउने समितिको सुझाव छ। यस्तो पुँजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि प्रमोटर शेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार शेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्काशन गर्न दिने समितिको सुझाव छ।अन्य उपायबाट पुँजीकोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ।
त्यस्तै सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभाशंको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागु गर्न सुझावदिएको छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
समितिले अल्पकालीन, मधकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले लघुवित्तको लागि छुट्टै ऐन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर नयाँ लघुवित्त नीति भने नचाहिने समितिको सुझाव छ ।
यहाँ क्लिक गरेर प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्न सकिन्छ
