किन बढेन कर्जाको माग ? व्यवसायीको कमजोर मनोबल कि राष्ट्र बैंकको कडा नीति ?

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Mar 15, 2024 | 10:11:06 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

ब्याजको दर घटेको घट्यै छ. तर पनि सोचेअनुरुपको कर्जा प्रवाह भईरहेको छैन। जस कारण अर्थतन्त्रको गति झनै सुस्ताउदै गएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने अर्थतन्त्रको चाल नै स्थिर देखिन्छ। 

बैंक वित्तिय संस्थाहरुले चैतदेखि लागूहुनेगरि सार्वजनिक गरेको ब्याजको दर हेर्ने हो भने बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदर एनआइसी एसिया बाहेक सबै बैंकको घटेको छ। निक्षेपमा सबैभन्दा बढी एनआइसी एसियाको ब्याजदर ८.५४ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको ५.६६ प्रतिशत रहेको छ। 

गत माघमा वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा दिने औषत ब्याजदर ७.०१ प्रतिशत, विकास बैंकले ८.२६ र वित्त कम्पनीको ९.४५ प्रतिशत थियो। जबकि २०७९ माघमा बाणिज्य बैंकको निक्षेपको औषत ब्याजदर ८.४१ प्रतिशत थियो। 

निक्षेपको ब्याजदर घट्दा आधार दरमा कमि आउने भएकाले यसले समग्र कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ। निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर रुपमा घट्दा माघसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको औषत आधार दर ९.०६, विकास बैंकको ११.१३ र वित्त कम्पनीको १२.७० प्रतिशतमा आइपुगेको छ।  

एक वर्षको अन्तरमा औषत ब्याजदर करिब २ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। गत माघसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औषत ब्याजदर ११.०८ प्रतिशत छ। जबकि २०७९ माघमा यो दर ११.०३ प्रतिशत थियो। 

यो तथ्यांकले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउदै लैजादा कर्जाको औषत ब्याजदर घटिरहेको देखाउँछ। विगतमा ब्याजको दर १४-१५ प्रत्तिषत् पुग्दा पनि कर्जाको माग थेगी नसक्ने हुँदा अहिले कर्जा प्रवाह किन भएन ? यो प्रश्नले सबैलाई पिरोल्न थालेको छ। सामान्य 'फर्मुला' अनुसार (राष्ट्र बैंकको नियमकीय व्यवस्थालाई इग्नोर गर्दा) राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार फागुन २९ गतेसम्म बैंकिंग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम झन्डै ४७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

पैसा व्यवस्थापनको लागि हम्मे हम्मे परेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह नहुनुलाई विभिन्न आयामबाट ब्याख्या गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचनाअधिकारी डा डिल्लीराम पोखरेल सोचेअनुसारको कर्जा प्रवाह नहुनुमा बैंकहरुमाथि कर्जा असुलीको दबाबसंगै अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु बताउछन्। 

उनी भन्छन् 'कर्जा प्रवाह सन्तोष जनक नहुनुमा ब्याजदर मात्रै कारण नभई पूर्वाधार निर्माण तथा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु पनि हो। अर्को कुरा, विभिन्न कारणले गर्दा बैंकहरु अहिले कर्जा असुलीमा केन्द्रित छन्, यसले पनि कर्जा प्रवाह हुँन नसकेको हो। '

यता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह नगरेर नभई कर्जाको माग नै नहुँदा बजारमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताउछन्। 

"कर्जाको माग हुँदाहुँदै बैंकहरुले बैंकमा पैसा थुपार्ने कुरै हुदैन, अहिले विभिन्न कारणले कर्जाको माग नै हुँन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा ब्यापार व्यवसाय घटेकोले पनि मानिसहरुले थप कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नलाई आँट नगरेको हुन सक्छ।'

तर नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भने नेपाल राष्ट्र बैकको कडा नीतिकै कारण अहिले बजारमा कर्जा प्रवाह हुँन नसकेको बताउछन्। उनकाअनुसार चालुपुँजी कर्जाबारे बनाइएको पछिल्लो नीति, विभिन्न किसिमका कर्जामा राष्ट्र बैंकले बढाएको जोखिम भार र डबल डिजिटको कर्जाको ब्याजदर का कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो। 

उनी भन्छन्  'कर्जा लिएर ब्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने माहोल छैन, यो माहोल व्यवसायीको मनोबल घटेर मात्र नभई राष्ट्र बैंकले बनाएको कडा नीति पनि हो, कर्जा लिने नसक्ने गरि नीति बनेकाले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो।'

उदाहरण दिंदै उनि अगाडी थप्छन्, 'एकातर्फ कोभिड अगाडी शेयर ,घर जग्गा लगायतको कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशत थियो, तर अहिले त्यसको भार बढाईएको छ, यसले बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, अर्कोतर्फ हिजो एक लाख आम्दानी देखाएर आउने कर्जा अहिले डेढ दुई लाख आम्दानी देखाउनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा कर्जा लिन चाहनेको पनि मनोबल खस्किएको छ।'

कर्जा प्रवाह हुनै नसक्ने नीति बनाइनुको पछाडीको कारण थाहा नभएपनि यो नीतिले कर्जा प्रवाह नहुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै हुने अवस्था बनेकोले राष्ट्र बैंकले केहि खुकुलो नीति बनाएर जोखिम भार घटाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। 

त्यस्तै एक जानकारकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय शेयर र घर जग्गा कारोबारमा लिएको कडा नीतिकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो। उनका अनुसार चलायमान अर्थतन्त्रको लागि शेयर र घरजग्गा कारोबार चलायमान हुनुपर्ने र त्यसका लागि हिजो २०७८ को मौद्रिक नीति मार्फत लिइएको कडा नीतिमा अब संशोधन हुनुपर्ने हुन्छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved