नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध छानविन गर्न बनेको समतिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताएको छ। गत कार्तिक १८ गते बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैंठकले राष्ट्र बैंककै संचालक समिति समस्य श्रीराम पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविनलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको समितिका संयोजक श्रीराम पौडेलले बिजपाटीलाई बताए ।
समिति गठन भएको एक महिना पुगेपनि ३० कार्यदिनको म्याद पाएकोले अबको केही दिनमा नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको पौडेलको भनाई छ । पौडेलका अनुसार श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपबारे हालसम्म स्वयं श्रेष्ठसंग भने समितिले कुनै सोधपुछ गरेको छैन । यद्यपि उनले आवश्यक परेको खण्डमा केहि दिनमा सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी दिए । उनले श्रेष्ठसंग सोधपुछ नगरिए पनि श्रेष्ठले गरेका निणर्यको फाइल र आवश्यक कागजात मगाएर भने छानविन भईरहेको बताए ।
यसै विषयमा नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंकमार्फत एनसेलको लाभांश लगिएकोले उक्त लाभांशको विषयमा थप जानकारीका लागि बैंकलाई पनि बोलाएर सोमबार कागजातको छानविन गरिएको समिति संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै समितिको सदस्य रामजी रेग्मी समितिमा बस्न नचाहेको तर उनले राजीनामा भने नबुझाएको पौडेलले प्रष्ट पारेका छन् । रेग्मीको बारेमा संयोजक पौडेलले भने 'उहाँहरु निकट भएकोले समितिमा बस्न नचाहनुभएको हो तर राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा पनि उहाँले यस विषयमा कुरा गर्नु भएको छैन, राजीनामा पनि दिनु भएको छैन ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ माथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लागायतका आरोप लागेको छ ।