ऋणीले मुद्दा फिर्ता लिएपछि सिभिल र प्रभु बैंकको लगानी फिर्ता हुने आशा पलाएको छ। ऋणी अशोक अग्रवालले मुद्दा फिर्ता लिएपछि सावाँ बापत को १८ करोड लगानी फिर्ता हुने आशा पलाएको हो।
बैंकको नाममा लालपुर्जा भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि बिक्रि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋणी अग्रवालले नै मुद्दा फिर्ता लिएपछि दुवै बैंकलाई राहत मिलेको हो। बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट उक्त मुद्दा फिर्ता लिइएको हो।
जर्मन प्रविधिको ुस्टिडलर डटपेनु उत्पादन गर्ने पेपरमेट पेन इन्डष्ट्रिज प्रालिका नाममा अग्रवालले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नभएपछि दुवै बैंकले दुई वर्षअघि गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकारेका थिए।
ऋणीले राखेको भैरहवाको ३० कट्ठा जमिन र फ्याक्ट्री लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्रि गरि लगानी उठाउन खोज्दा अग्रवालले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश ल्याएको कम्पनीको मुद्दा पूर्ण इजलासले हेरिरहेको थियो। ५ पटकसम्म पेशी सरेपछि छैटौं पटकमा मुद्दा पूर्ण इजलासमा जाने निर्णय भएको थियो। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा अग्रवालले मुद्दा फिर्ता लिएका हुन्।
स्टे अर्डरले बिक्रि हुनबाट रोकियो
गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंकको नाममा लालपुर्जा भएपनि अदालतको आदेशले अन्तिम समयमा बिक्रि गर्न पाएनन। लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्रि गर्नलाई सूचना निकालेका बैंकले टेन्डर खोल्नु केहि घण्टा बाँकी रहँदा अदालतको आदेशले दुवै बैंक रोकिएका थिए।
'भोलिखेर टेन्डर खोल्न तयार थियौं तर आज बेलुका ६ बजे नै अदालतबाट स्टे अर्डर आयो, बैंककै नाममा रहेको सम्पती पनि बिक्रि गर्न पाइएन' स्रोतले भन्यो, 'अहिले आफैले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ऋण उठ्ने आशमा छौं।'
तत्कालिन ग्राण्ड बैंक ९अहिलेको प्रभु० र सिभिल बैंकले ुस्टिडलर डटपेनु उत्पादन गर्ने पेपरमेट पेन इन्डष्ट्रिज प्रालि संचालन गर्न भैरहवाको ३० कट्ठा जमिन र फ्याक्ट्री धितो राखेर १८ करोड ऋण दिएका थिए। जसमा सिभिल बैंकको ११ करोड ३० लाख र बाँकी प्रभुको लगानी थियो। १८ करोड सावाँ तथा तिर्न बाँकी ब्याज गरि अग्रवालले जम्मा २४ करोड तिर्न बाँकी छ। तर दुवै बैंकले सावाँ मात्र तिरे हुन्छ भन्दै सावाँ मात्र तिर्नलाई भनिरहेका छन्।
विराटनगरका ब्यवसायी अग्रवालले सुरुमा एनआइसी बैंकबाट कारोबार गरिरहेका थिए। त्यसपछि हिमालयन बैंक, सनराइज बैक हुँदै सिभिल र प्रभुमा ऋण पुगेको थियो। सुरुमा अग्रवालको व्यवसाय राम्रो भएपनि पछि उनले आफ्नो लगानी जग्गामा डाइभर्ट गरे सँगसँगै उनी पारिवारिक समस्यामा अल्झिन पुगे। जसले गर्दा धितो बेचेर सावाँ उठाउनुपर्ने अवस्था निम्तियो।
पछिल्लो समय अदालतको स्टे अर्डर देखाएर धेरै ऋणीहरुले आफ्नो सम्पती लिलाम बढाबढ हुनबाट रोक्दै आएका छन्। यसबाट एकातर्फ मुद्दा मामिलामा अल्झिदा बैंकको लगानी अड्किएको छ भने उनीहरुले लगानीको अवसर समेत गुमाईरहेका छन्।
