नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी बढ्नेगरि कर्जाको शुल्कमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। ऋणीलाई राहत हुने गरि ल्याइएको नीतिमाथि बैंकहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि मौद्रिक नीतिमा ३ महिना अगाडीको व्यवस्था उल्ट्याउदै यस्तो निर्देशन लागू गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले आज एक सर्कुलर जारी गर्दै अग्रिम कर्जा भुक्तानी गर्दा र ऋण दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाले लिन पाउने शुल्क बराबर गरेको हो। यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी निश्चित रुपमा बढ्ने देखिन्छ।
आज जारी गरिएको निर्देशनअनुसार कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा बैंक, विकास बैंक र लघुवित्तले लिन पाउने शुल्क क्रमशः अधिकतम ०।७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतमा कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा शतप्रतिशत बराबर शुल्क लिन पाइनेछ।
कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म, २ वर्ष देखि ५ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता भएमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्ष भन्दापछि कर्जा चुक्ता भएमा उल्लेखित शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
३ महिना अगाडी जारि भएको मौद्रिक नीतिमा प्रतिबद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र लिने व्यवस्था थियो। बैंकिङ्ग सेवालाइ सस्तो र सुलभ बनाउने भने पनि बैंकरहरुको दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले यो नीति ३ महिनामा नै परिवर्तन गरेको हो।
त्यसैगरी कर्जा प्रवाह भएको २ वर्ष भित्र बैंक परिवर्तन गरेमा बक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म, २ वर्ष देखी ५ वर्ष भित्रमा बक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्ष पछि गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर केन्द्रीय बैंकले स्थिर व्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृति पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम सेवा शुल्कको शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
