.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने समय अवधि थप गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै समय थप गरेको हो ।
यस संगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन मसान्तसम्म विवरण प्रकाशन गर्न सक्ने भएका छन् । यस अघि साउन १५ गते भित्र विवरण प्रकाशन गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशनमा भनिएको छ 'आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को चौथो त्रयमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ '।
त्यस्तै बैंकहरुले यस पटक थप प्रोभिजन गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.ब. २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको हो ।
साथै कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष सम्म थप गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यस्तै २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ भदौ १५ गते भित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सकिने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
साथै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि अनिवार्य नहुने भएको छ ।
त्यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन्। यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
पूर्ण निर्देशन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला ।
यो पनि : प्रोभिजन र लाभांश वितरणमा लघुवित्तलाई नयाँ ब्यबस्था
.gif)
