ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप नबढेपछि केहि बैंकका सीईओहरुले ब्याजको दर घटाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडी सारेका छन्। ब्याज बढाउँदा निक्षेप पनि नबढ्ने र लागत मात्रै बढिरहेकाले सकेसम्म सबै बैंकले सहमतिमै ब्याजको दर घटाउने गरि प्रस्ताव अगाडी सारिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजपाटीलाई बताए।
"ब्याजको दर बढाउँदा कसैलाई पनि हित नहुने भएकाले यस अगाडीका छलफलमा पनि हामीले सहमतिमै ब्याजको दर घटाउने प्रस्ताव गरेका थियौं तर ब्याज घटाउनुपर्छ भन्ने बैंकहरुको सङ्ख्या कम भएकाले त्यो प्रस्ताव सुनुवाई भएन", ति सीईओले भने, "ब्याज बढाउदा निक्षेप पनि नबढेको र लागत मात्रै बढिरहेकाले अहिले ब्याज नबढाउने प्रस्ताव सुनुवाई होला भन्ने अपेक्षा छ।"
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ( एनबिए)ले सहमतिमै ब्याज घटाउने निर्णय नगरेपनि आफु एक्लैले भएपनि यस पटक ब्याजको दर घटाउने ति सीईओको भनाई छ।
एकातर्फ मुद्दतीको ब्याज बढाउने बित्तिकै पांच प्रतिशतको 'सिमा' कायम गर्नलाई पनि बचतको पनि ब्याज बढाउनुपर्ने बाध्यता र अर्कातर्फ मुद्दतीको ब्याज बढ्दा नयाँ कर्जाको पनि ब्याज झन्डै सहकारी हाराहारीमा पुग्ने भएकाले ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा बैंकको लागि मात्रै नभई समग्रमा कसैको लागि पनि 'ठिक' नहुने ति सीईओको दाबी छ।
"विगतका दिनमा ब्याज बढाएपछि बेस रेट पनि बढ्ने र बढेको बेस रेटमा प्रिमियम थपेर ब्याज कायम गर्दा बैंकलाई राम्रै हुन्थ्यो तर अहिले त्रैमासिक रुपमा बेस रेट लागू हुन्छ, त्यसमाथि पनि प्रिमियम थप गर्न पाइदैन, यो कुरा अहिले सबै सीईओ साबले बुझेकाले सम्भवत ब्याजको दर घटाउने बिषयमा सहमति जुट्छ" ति सीईओले भने।
विगतमा प्रिमियम थप्ने कामले ऋणीहरु बढी मारमा परेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर जारी गरि प्रिमियम बढाउँन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
अर्को तर्फ प्रत्येक त्रैमासमा मात्रै नयाँ बेस रेट लागू हुने भएकाले कात्तिकदेखि नै ब्याजको दर बढाउँदा त्यहिदिनदेखि नै बैंकहरुले बचत र मुद्दतीमा बढेको ब्याज अनुसार दिनुपर्ने हुन्छ तर माघदेखि मात्रै कर्जामा नयाँ बेस रेट लागु गर्न पाइन्छ। यसले ब्याजको दर बढाउँदा बैंकहरुलाई केहि घाटाको ब्यापार बन्न पुगेको छ।
कतिपय बैंकहरुको स्प्रेड रेट (अर्थात बैंकले बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर) थोरै मात्रै रहेकाले खर्च धान्न गाह्रो भएकाले पनि अब ब्याज बढाउँन नहुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
आगामी महिनामा लागू हुने ब्याजको दर अहिले नै प्रकाशित गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरुले सामान्यतया २५ गतेपछि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने गर्दछन्। नयाँ सर्कुलर अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। नयाँ निर्देशनपछि बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम १०.०४८ प्रतिशतसम्म कायम भएको थियो।
