नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको संचिति कोषको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने ब्यबस्थाबारे सर्कुलर जारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र ब्यबस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले यो ब्यबस्था कार्यन्वयनको लागि आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ' नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको पत्र संख्या: वि.क्षे.व्य.सं.स.२०७८/७९, च.नं. ४४१, मिति २०७८/०९/०२ को पत्रबाट प्राप्त अनुरोध बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्र बाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि मात्र वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा । गणना गर्ने गरी निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७८/०९/२० गतेदेखि यस बैंकमा स्थानीय तहको कारोवारको सोधभर्नाका लागि संलग्न संशोधित स.का.फा.नं. १ को नमूना बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८०(अस्सी) प्रतिशतसम्म रकम त्यस बैंकमा नै रहने गरी बाँकी २०(बीस) प्रतिशत रकम यस बैंकमा जम्मा हुने गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ ।'
