सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर भएको छ । न्यायधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टि मै पूर्वाग्राही र बदनियतपूर्ण भएको ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ 'पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२(५)(ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मुर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टि (Prima facie) मा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखियो'।
अदालतले पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावल र संगिता भण्डारीको मुद्दामा भएको नजिरलाई समेत आधार बनाएर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले गभर्नर अधिकरीलाई निलम्बन गर्ने पत्र र गभर्नरका नाममा जारी गरिएका अन्य पत्र कार्यन्वयन गर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।
साथै अदालतले आज देश आर्थिक संकटतर्फ गईरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ-आफ्नो संवैधानिक कानूनी भूमिका र दायित्व रहेको, निजहरुको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थितिमा प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा यो मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमा नै हुन आवश्यक हुँदा सबै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशसंगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने छन् ।
