बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सिबिफिनकोतर्फबाट अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र एक्यानकोतर्फबाट अध्यक्ष दिपक पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुई संस्थाबीच आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयहरुमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र सो का आधारमा अर्थतन्त्र एवं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं दिशाबोध गर्नका लागि नीतिगत बहस तथा पैरवी गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो ।
उक्त सम्झौतामा दुवै संस्थाले पारस्परिक सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, आर्थिक एवं वित्तीय सवलीकरण सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र नीति नियमको प्रभाव मूल्याङ्ककन तथा बहस पैरवी गर्दै देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग संयुक्तरुपमा पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थागत उद्देश्यहरुको परिपूर्तिका लागि मात्र नभई आम जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने सम्झौता बमोजिमका कार्यहरुले दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिइएको सिबिफिनले जनाएको छ ।
उक्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार आपसी सहकार्य तथा समन्वयमा देहायका विषयहरुमा सरोकारवाला पक्षहरुवीच व्यापक छलफल गरी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सुझावहरुसहितको प्रतिवेदन तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गर्ने गरी सम्झौता गरिएको सिबिफिनले जनाएको छ ।
-देशमा अहिले बढ्दै गइरहेको आर्थिक समस्याहरु र समाधानका उपायहरु ।
-बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायहरु ।
-स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीति र वातावरण सुधार ।
-औधोगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु । साथै, वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्या र समस्या न्यूनिकरणका उपायहरु ।
-वित्तीय एवं मौद्रिक नीति÷नियम÷निर्देशन र कार्यविधिहरूको प्रभाव विश्लेषण तथा सुधारका पक्षहरु ।
-चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, ०७९ ले सृजना गर्न सक्ने समस्या, असर र समाधानका उपायहरु ।
-बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय एवं मौद्रिक नीति, वैदेशिक व्यापार, एफडीआई सम्बन्धी विषयहरू, पूँजी बजार विकास, नीतिगत प्रभाव मूल्याङ्कनका विषयमा बहस तथा पैरवी गर्नेलगायत अन्य राष्ट्रिय महत्वका आर्थिक एवं वित्तीय कार्यक्रम संचालन ।
