अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनासम्म नै स्थानीय तहको संचिति कोषको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय २०७९ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्री शर्माले उक्त ब्यबस्थालाई लम्ब्याएर २०७९ पुस महिनासम्म कायम गर्ने निर्णय गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ७९/८० को पहिलो ४५ दिनमा भए गरेका कार्य सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयले 'स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ पुस मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने' निर्णय गरेको हो ।
अब नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा निर्देशन दिएसंगै बैंकहरुलाई नीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा नगरि उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी यही २०७९ पुस मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने ब्यबस्था खुल्ने छ ।
तरलता अभावसँग जुधी रहेका बैंकहरुलाई यसले तरलतामा केहि सहज पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
