नेपाल बैंक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । नेपाल बैंकको प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संग उद्यम बिकास कोष संचालन नियमावली २०७७ अनुसार आ.व. २०७९।८० को प्रस्ताव बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
यस सम्झौता बमोजिम पाँच बर्षकालागी प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सिमा बढिमा तीन बर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्नेगरी ऋणको परिमाण निबेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम बीस लाख रुपैया सम्म हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानकालागी एघार करोड रुपैंया उक्त कोषमा बिनियोजन गरिएको छ । यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वाफत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बिमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ । बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धि सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आबश्यक जमानत दिनु पर्नेछ ।
सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव बिजय बहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशील कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बैंकले २२२ शाखाहरु, १९८ एटिएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
.gif)
.gif)
