बैंकहरूले
ब्याजदर बढाएकाले उद्योग, व्यवसाय र व्यापार गर्न महँगो परेको भन्दै व्यवसायीहरूले
विरोध गर्दै आएका छन् । शुक्रवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौँको आयोजनामा
माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन भयो । देशव्यापी रूपमा असोजदेखि नै यस्ता
प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन् । सरकार,
राष्ट्र बैंक र स्वयं बैंकहरूले आफ्नो माग नसुने यस्तो प्रदर्शन झन् कडा बनाउने
रणनीतिमा व्यवसायीहरू देखिएका छन् ।
बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिकमा निक्षेपको ब्याज यथावत राखी कर्जाको ब्याज १८
प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याएका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा
दोब्बर हो । गत आर्थिक वर्ष कार्तिक महिनाका लागि कर्जाको ब्याजदर ९ दशमलव ०२
प्रतिशत थियो । जतिबेला तरलता अभावको संकेत देखिएको मात्रै थियो ।
गत
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन २०७८)मा निक्षेपतर्फको ब्याज असारकै ४ दशमलव ७६
मा कायम भयो । कर्जातर्फ भने ८ दशमलव ४३ बाट ८ दशमलव ४८ मा पुग्यो । राष्ट्र
बैंकको तथ्यांक अनुसार वाणिज बैंकहरूको औसत ब्याजदर हो ।
त्यसपछि,
निक्षेप र कर्जातर्फकै ब्याजदर निरन्तर उकालो
लाग्यो । माघमा आउँदा कर्जातर्फको ब्याजदर दुई अंकको बन्यो । तरलता अभावका कुराहरू
सामान्य व्यक्ति, राष्ट्र बैंकदेखि सांसद मन्त्री तहका
व्यक्तिहरूले बोल्न थाले । बैंकरहरूले पनि तरलता अभावको हल्लाले ऋणीहरू पैसा फिर्ता
गर्न नआएको गुनासो गर्न सुरु गरे । माघको तेस्रो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका
छाता संगठन सिबिफिनले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्दै तरलता अभावलाई सामान्य
रुपमा नलिन आग्रह ग¥यो, उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्र
बैंकलाई सम्भावित समाधानका उपायहरूसमेत पेस गरिएको थियो ।
विगतका
वर्षहरूमा पुस–माघपछि केही मात्रामा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन्थ्यो । त्यसलाई
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सामान्य रुपमा लिइन्थ्यो । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने पहिलो महिना
अर्थात साउनमा नै लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । फलस्वरुप बैंक ब्याजदर निक्षेप र
कर्जा तर्फ नै बढ्दै गयो । साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर निक्षेप र
कर्जामा क्रमशः ७ दशमलव ६४ र ११ दशमलव ९४ कायम भयो ।
एफएनसीसीआईले
पहिलो पटक असोजको ब्याजदरप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । महासंघले बैंक तथा
वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै ब्याजदर वृद्धिको निर्णय र्फिता लिन भनेको थियो ।
तर त्यसो भएन ।
बैंकहरूले
तीन महिनामा आधार दर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था र बजारको
अवस्था अनुसार बैंकहरूले कार्तिकमा आधार दर बढाउने निर्णय गरे । बैंकहरूले आफ्नो
बेस रेट कति छ त्यसमा केही निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने
गरिन्छ । बैंकहरूको बेसरेट बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्छ भने घट्दा
कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । साथसाथै बैंकहरूको प्रिमियम दर पनि उच्च नै छ, यसलाई नकार्न सकिदैन । किनभने, बैंकहरूले साढे ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने
घोषणा गरेका छन् ।
कात्तिकको
ब्याजदर हेरफेर गर्ने बेला बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा भने परिर्वतन गरेका छैनन्
। निक्षेपमा बैंकहरूले १२ दशमलव १३३ सम्म ब्याज दिइरहेका छन् । जसअनुसार अहिले
बैंकहरूले निक्षेप र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) ४ नाघिसकेको छ । केही
महिनाअगाडी यस्तो दर औसत २.६ प्रतिशत थियो ।
के हो ब्याजदर वृद्धिको वास्तविकता?
व्यवसायीहरूले
ब्याजदर वृद्धि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका कारण भएको बताएका छन् । शुक्रबारको
मौन विरोध कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ
। उनीहरूको अहिलेको माग त्यही असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन हो, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अबलम्न
गरेको छ ।
राष्ट्र
बैंकले विश्व परिदृश्य भन्दै ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीति अबलम्बन गरेको हो ।
‘कर्जाको
ब्याजदर कम हुँदा माग बढी भयो, उक्त
कर्जाको अधिकतम हिस्सा आयातमा गयो । यसले बढ्दो सोधानान्तर घाटा हुँदै विदेशी
मुद्रा संचितिमा दबाब पा¥यो,' राष्ट्र
बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था र विश्व परिवेशलाई
हेर्दा आयात नियन्त्रण समयमै गर्न ब्याजदर वृद्धिको नीति अबलम्बन गर्नु नै उत्तम
लागेर यस्तो नीति लिइएको हो ।’
राष्ट्र
बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यो वर्षमा करिब ७ प्रतिशत बिन्दूले
कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नीजि क्षेत्रमा प्रवाह
हुने कर्जाको बिन्दू १९ राखेकोमा यो वर्ष १२ दशमलव ६ प्रतिशत राखेको हो । राष्ट्र
बैंकले तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई बढाएर ४ प्रतिशत पु¥यायो । यसले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रिय बैंकमा
जाने देखिन्छ । त्यस्तै वैधानिक तलरलता अनुपातमा पनि २ प्रतिशत बिन्दूले वृद्धि ग¥यो । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यस्तो अनुपात १२
प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने भयो । विकास बैंक र वित्त
कम्पनीले १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने छ, अबको करीब
डेढ महिना अर्थात पुसभित्रमा । त्यस्तै बैंक
ब्याजदर पनि बढाएर ७ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा पु¥यायो ।
राष्ट्र
बैंकको उद्देश्य भनेको बजारबाट तरलता कम गर्ने र आयातित वस्तुको उपभोग न्यूनीकरण
गर्नू हो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । महासंघले जसको विरोध
सुरुदेखि नै गर्दै आएको थियो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पछि सम्म पनि लगानीयोग्य
रकमको अभाव नभएको जीकिर गर्दै आएको थियो । पछिल्ला महिनाहरूमा भने यसबारे राष्ट्र
बैंक केही बोलेको छैन ।
के हो राष्ट्र बैंकले देखेको ‘विश्व परिदृश्य’
विश्व
अर्थतन्त्र संकुचनमा गुज्रिरहेको बेला नेपालको अर्थतन्त्रलाई गडमगाउन दिनुहुन्न
भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ । कोभिड महामारीबाट बाहिरिँदै गरेको
विश्व अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेन युद्धले थप प्रभावित पा¥यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्र अहिले शिथिल छ ।
अमेरिका तथा चीन जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरू पनि भविष्यको आर्थिक संकुचनलाई मध्यनजर
गर्दै आइरहेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय
मुद्राकोष (आइएमएफ)ले केही महिना अगाडि ‘वर्ल्ड इकोनोमी आउटलुक’ प्रतिवेदन
सार्वजनिक गर्दै विश्व अर्थतन्त्र आउँदो वर्षमा थप संकटमा धकेलिने प्रक्षेपण गरेको
छ । सन् २०२१ मा ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३ दशमलव
२ र २०२३ मा थप खस्किएर २ दशमलव ९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने अनुमान गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा यसरी खस्किदो विश्व अर्थतन्त्रका कारण विश्वले आर्थिक मन्दीको
सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट विशेषगरी विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरू
बढी प्रभावित हुने उल्लेख छ । रिपोर्टका अनुसार यसवर्ष विश्व मुद्रास्फति दर ८
दशमलव ३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । यता अमेरिका र बेलायतामा मूल्य वृद्धि पछिल्लो ४०
वर्षयताकै उच्च अंकमा छ ।
नेपाल
आयातमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले यहाँ विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव सोझै
पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा नेपालको शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक विनिमय सञ्चितिका
अवस्था दयनीय छ । यद्यपी अक्टोबर ६ मा विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र आगामी वर्षमा
सुधारिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ । सन २०२२ को अन्त्यमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले
आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण समेत विश्व बैंकले गरेको छ ।
साथै
सोही प्रतिवेदनमा कोभिडको समयमा नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीका प्रमुख परम्परागत
स्रोतहरू रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा ४० वर्ष यताकै आर्थिक संकुचन
भएको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्समा सुधार हुनका
साथसाथै आन्तरिक माग र लगानीको कारण पनि आर्थिक सुधार भएको जनाएको छ ।
विश्व
बैंकका अनुसार नेपालमा विभिन्न संरचनात्मक अवरोधका कारण नेपालको उपभोग र लगानीका
सामानको स्वदेशी उत्पादन सीमित छ । जसको अर्थ देश आन्तरिक माग पूरा गर्न मुख्यतया
आयातमा निर्भर छ । नतिजा स्वरुप २०२१ को अन्तमा आयात उच्च बिन्दूमा पुगेको थियो । सेवा
निर्यात आम्दानी पनि सुस्त गतिमा बढिरहेको छ ।
यसैबीच
सरकारले कोभिडको प्रभावबाट उद्योग व्यवसायलाई उद्दार गर्न सहुलियत पूर्ण
कर्जाजस्ता सुविधाहरू दियो । तर उक्त रकम आयातमा केन्द्रीत हुँदा रिकभरी चरणमा आयातले विदेशी मुद्रा
आम्दानीलाई पछाडि पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले
रेमिट्यान्स र सेवा निर्यात बढ्दै गएको, पर्यटनमा
पनि केही सुधार आएको र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुमा मार्जिनको व्यवस्था र सरकारले
केही वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध गरेको कारण सञ्चिति स्थिर हुन थालेको छ । यद्यपी
पुनः कही संकट आउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रले घुँडा टेक्छ ।
राष्ट्र
बैंकले यही परिदृश्य देखेर पूर्व तयार गरेको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका एक
उच्च अधिकारीले भने, ‘यो बिचमा कर्जा धेरै प्रवाह भयो तर
आउटपुट खै ? यसको अर्थ उत्पादनशील क्षेत्रका लागि
गएको कर्जा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा आयातमा गएको मान्न सकिन्छ । यहि गतिविधि निरन्तर
हुने हो र आइएमएफ तथा वर्ल्ड बैंकको विश्व अर्थतन्त्र सम्बन्धिको प्रक्षेपण मेल
खाने हो भने भोलिका दिनमा नेपालमा मन्दी नआउला भन्न सकिदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा
ठूलो समस्या नआउँदै आयात कम गर्न ब्याजदर बढाउने नीति अबलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हो
।’
फेडको ब्याजदर वृद्धि नीति, नेपालमा कस्तो पर्ला असर?
विश्का
धेरै मुलुक यतिबेला ब्याजदर वृद्धिको नीति अबलम्बन गरिरहेका छन् । यता अमेरिकाको
केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)ले बिहीबार पुनः चौथो पटक ब्याजदर बढायो । फेडले
बिहीबार ० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढाएसँगै बैंकहरूको ब्याजदर ४ प्रतिशत पुगेको छ ।
फेडले
पटक-पटक ब्याजदर बढाउनुको अर्थ व्यवसायका लागि कर्जाको लागत बढाउनु हो । ब्याजदर
वृद्धिसँगै सम्भावित क्रेताको लागि बजार महँगो हुँदै जानेछ । यसले फेडको उद्देश्य
अनुरुप उपभोग र व्यवसायीक मनोबल खस्काउने त छ तर, साथसाथै आर्थिक वृद्धिदर पनि खस्काउने छ । अमेरिकाको आर्थिक हलचलले
विश्वभरको अर्थतन्त्र स्वत: प्रभावित पार्छ ।
साथै ब्याजदर
बढाउँदै जाँदा विश्वभरका लगानीकर्ता डलरप्रति आकर्षित हुनेछन् । डलरमा लगानी
गर्नेछन् । अर्काेतर्फ लगानीकर्ता बाहेकका मानिसले पनि अमेरिकी बैंकमा रकम राखेर
ब्याजमा रमाउन पनि सक्ने वातावरण रहन्छ । यसरी डलर बलियो हुँदै जानेछ ।
फेडले ब्याजदर
बढाउँदै जाँदा नेपालले भारतसँगको स्थीर विनिमय दरको कारण पनि थप आर्थिक बोझ उठाउन
नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालको अधिकतम व्यापारिक हिस्सा भारतसँग छ । भन्सार विभागका
अनुसार असोज महिनामा कूल आयातमा ६१ प्रतिशत भारतबाट भएको छ । अहिले सवारीसाधनको
आयात बन्द छ, नेपालमा
आयात हुने सवारी साधन भारत हुँदै आउँछ । यसले भारतबाट हुने आयातको हिस्सा थप हुन्छ
। यसो त असोज महिनाको तथ्यांक अनुसार भारतसँगको व्यापार घाटा हिस्सा पनि आयात
हिस्सा बराबर नै छ । कूल व्यापार घाटाको ६० प्रतिशत भारतसँगका व्यापारबाट भएको
देखिन्छ ।
सन्
१९९३ देखि नै नेपाल र भारतबीच हाल कायम भएको विनिमय दर भारु एक सयको खरिद दर १६० छ
। अर्थात, डलरसँग भारतको मुद्रा कमजोर भएमा
नेपाली मुद्रा पनि स्वत: कमजोर हुन आउँछ । विश्व अर्थतन्त्र संकुचनको त्रासमा
रहेको बेला भारु कमजोर भएमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुने जोखिम हुन्छ । यद्यपी
आइएमफ तथा वर्ल्ड बैंकको अध्ययनले अन्य देशहरूको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धिले
बलियो पकड लिएको जनाएको छ ।
ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउला त राष्ट्र बैंक?
राष्ट्र
बैंक ब्याजदर घटाउने नीति अवलम्बन गर्नेमा कत्ति पनि सकरात्मक देखिँदैन । नेपाल
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश कुमार
श्रेष्ठले बिहिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ब्याजदर घटाउन नसकिने स्पष्ट
पारेका छन् । जतिबेला व्यवसायीले आन्दोलन तथा धर्ना गर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए ।
‘नेपाल करिब ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ, त्यसैले
अन्तराष्ट्रिय व्यापार चेनमा रहेको विश्व बजारअनुरुप हामी चल्नुपर्ने हुन्छ,' निर्देशक
श्रेष्ठले भने, ‘ब्याजदर घटाउ भनेर धर्ना दिँदैमा
घटाइहाल्न सकिने अवस्था छैन ।’
राष्ट्र
बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल भट्ट पनि आन्दोलन र धर्नाको आधारमा
ब्याजदर कम गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘भोलि निक्षेपकर्ता पनि ब्याजदर बढाउन
आन्दोलन गर्लान्, सस्तोमा ऋण खोजेर मात्रै हुँदैन ।
बजारमा माग पूर्तिले निर्धारण गर्ने दरलाई स्विकार गर्नुपर्छ ।’
डा. भट्टले
विश्वका अन्य मुलुकमा ऋणीको अवस्था हेरेर जोखिमको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने
बताउँदै हाम्रोमा भएको बजार माग पूर्तिले निर्धारण गर्ने ब्याजदर उचित भएको
बताउँछन् । ‘हुन त नेपालमा पनि विदेशको सिस्टम बसाल्ने हो भने सबै व्यवसायीको बैंकमा
लगानी राम्रो छ, जनता चुसेर आफु पोसिन्छन् ।’
त्यस्तै पूर्व डेपुटी गर्भनर नरबहादुर थापा
पनि अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको लय हेर्दा राष्ट्र बैंक आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न
नहुने बताउँछन् । ‘ब्याजदर वृद्धिको नीति यतिबेला नेपालले मात्रै नभई विश्वभरका
मुलुकले अबलम्बन गरेका छन्, कसैले
छैनन् भनेपनि अब गर्छन्,' थापाले भने, ‘राष्ट्र
बैंकले नजिकबाटै विश्व बजार अध्ययन गरेर गत वर्षबाटै कडाइ गरेको हुनुपर्छ । यसलाई
सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
यता व्यवसायीहरू ब्याजदर कम गर्न
मन्त्रालयसम्म पुगिसकेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि व्यवसायीकै पक्षमा
वकालत गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र
बैंकले मन्त्रीको धारणालाई वेवास्ता गरेपछि समिति नै गठन गरे ।
ब्याजदर
घटाउने सन्दर्भमा मन्त्री शर्माले गठन गरेको समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन
नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि अर्थमन्त्रालय पनि पछि हट्यो । बरु बढी लिएको
प्रिमियममा भने अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयसम्मको पहुँचले नभ्याएपछि
व्यवसायीहरू धर्ना तथा विरोध कार्यक्रमको बाटो अबलम्वन गरेका हुन् ।
राष्ट्र
बैंकका एक उच्च अधिकारीले अहिले ब्याजदर कम गर्ने नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको
बताए । ‘माइतीघरमा धर्ना बसेर विश्व अर्थतन्त्र सुधारिँदैन, न त नेपालको आर्थिक वृद्धि नै हुन्छ,' उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर उद्योगीहरूलाई सहज हुने
गरी केही नीतिगत तथा अन्य व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प भने रहन सक्छ ।’
