नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुबाट नियम विपरित लिएको पैसा फिर्ता गराउन बैंक वित्तीय संस्थाहरुमाथि तिब्र दबाब दिन थालेको छ। नियम विपरित लिएको पैसा कुनै एउटा कोषमा राखेर सम्बन्धित ऋणीहरुलाइ नै फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई दबाब दिन थालेको हो।
नियम विपरित ग्राहकसँग असुल गरिएको प्रिमियम फिर्ता गराउनकै लागि पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुको गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ। नियम विपरित ग्राहकसँग असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्ने सर्तमा मात्र ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार अहिले बैंकहरुले नियम विपरित असुल गरिएको अर्थात बढी प्रिमियम बापतको पैसा एउटा कोषमा राखेर ऋणीहरुलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिएको हो। डा. भट्टकाअनुसार प्रिमियम बापत बढी लीएको पैसा एउटा कोषमा राखेर सम्बन्धित ऋणीहरुलाई उनीहरुले तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजमा मिलान गरिनेछ।
अहिलेपनि केहि बैंक वित्तीय संस्थाले बढी लिएको प्रिमियम अलग्गै कोषमा राखेर सम्बन्धित ऋणीहरुलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया नमिलेकाले केहि बैंक वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्स सिट स्वीकृत नभएको उनको भनाई छ। एकिकृत निर्देशन मै आवधिक कर्जाको हकमा सुरुमा तोकिएको प्रिमियम कर्जा वढी रहेसम्म बढाउँन नपाइने ब्यबस्था रहेको छ।
एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ ' ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्र (Offer Letter) मा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको वखत प्रकाशित प्रिमियम दर भन्दा बढी तय गर्न पाइने छैन । एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।'
स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्बको हाराहारीमा प्रिमियम फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ। जसमा २ वटा बैंक कै हिस्सा मात्रै डेढ अर्ब रहेको छ ।अब बैंकहरुले सो प्रिमियम रकम एउटा कोषमा राखेर सम्बन्धित ऋणीहरुलाई फिर्ता गर्ने प्रतिबद्दता जनाएमात्र प्रस्तावित वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन् सक्नेछ। स्वीकृति पश्चात बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्ने बाटो खुल्ने छ। हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन् । हालसम्म सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमांडू, एनसीसी बैंक , सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एभरेष्ट बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन् । यी मध्ये सिटिजन्स बैंक र कुमारी बैंकले साधारणसभा समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
त्यसो त एनआईसी एसिया र माछापुच्छ्रे बैंकसहित ११ वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने भएका छन् । प्राथमिक पुँजी कोष (कोर क्यापिटल) पुर्याउन नसकेपछि यी दुई बैंकहरुले गतवर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नपाउने भएका हुन्। यद्दपि नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएपनि बोनस सेयर वितरण प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा लाने नलाने भन्नेबारे निर्णय भईनसकेको माछापुछ्रे बैंक स्रोतले जनाएको छ। एनआईसी एसिया र माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्षको केही महिना पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका हुन्।
