नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा
स्थापना गर्ने जानकारी गराएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा
वित्तीय लगानी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न माघ १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी
स्थापना हुन लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्दैगर्दा यसमा केही अलमल
अर्थात द्विविधा देखिएको छ त्यो हो ‘छुट्टै महाशाखा आवश्यकता हो कि दबाब ?
योजनाबद्ध
रुपमा आयो कि अकस्मात ?’
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी
जस्तो संवेदनशील विषयको निरिक्षण गर्न स्थापना हुँदै गरेको महाशाखाको कस्तो संरचना
रहन्छ ? कार्यक्षेत्र के कति हो ? कसरी काम गर्ने हो जस्ता विषयमा
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु नै स्पष्ट छैनन् ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ(एफआईयू–नेपाल)मा कार्यरत एक
अधिकारीले बिजपाटीसँग भने, ‘कुन मोडालिटिमा, कस्तो बन्दै छ ।
त्यसमा मलाई स्पष्ट जानकारी भएन ।’ जबकी अहिले यस्ता क्रियाकलापको अध्ययन तथा
नियमन सोही विभागले गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले आउँदै गरेको महाशाखा
अहिलेको एफआईयू भन्दा धेरै भिन्न भएको बताउँछन् । अहिलेसम्म यससँग सम्बन्धित
क्रियाकलाप एफआईयूले हेर्दै आएको थियो, छुट्टै महाशाखा किन चाहियो भन्ने
प्रश्नमा उनले ‘एफआईयूले केही गर्दैन ।’ उनले भने, ‘एफआईयू एमबीबीएस
डाक्टर जस्तो हो भने आउँदै गरेको महाशाखा कार्डियोलोजिष्ट, गाईनोलोजिष्ट
जस्तो हो ।’
राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुमा एक किसिमको स्पष्टता नहुनुले छुट्टै
महाशाखा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै योजनाबद्ध रुपमा आएको जस्तो देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकको यो कदम सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने अन्तराष्ट्रिय
निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स(एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त
क्षेत्र(एपीजी)को नेपालमा आएको टोलीलाई प्रभावित पार्ने शस्त्रको रुपमा प्रयोग
गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले यो विषयमा थप नियमन
तथा कडाइ हुनुपर्ने कुराहरु उठ्ने र हराउने गरेको बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणको
विषयलाई थप कडाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहन्थ्यो । म हुँदा पनि एफआईयूले अध्ययन
अनुसन्धान गर्थ्यो,' उनले भने, ‘थप प्रभाकारी बनाउने विषयमा विविध संयन्त्रहरुको
कारण कुरा उठ्ने हराउने हुन्थ्यो ।’
अहिले एपीजीको टोली आएका कारण सर्तकता अपनाएको उनको बुझाइ छ । ‘पहिला
सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कुराहरु एफआइयूले अध्ययन गर्ने गर्थ्यो, कारबाही
गर्नुपर्ने भएमा फाइनान्सियल इन्टिच्युसन सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले गर्थ्यो,' उनले
भने, ‘अब आफैं सुपरिवेक्षण गरी आफैं कारबाहीसम्मको अधिकार दिई छुट्टै
सुपरिभिजन डिभिजन ल्याउन लागिएको होला ।’
फाइनान्सियल इन्टिच्युसन सुपरभिजन डिपार्टमेन्टभित्र पनि दुई शाखा छन्
। जसमा एउटाले वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै सुपरिवेक्षण गर्छ भने अर्कोले अन्य बैंक तथा
वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।
यसो त छुट्टै महाशाखा आउनुमा भने एक किसिमको दबाब भएको उनको बुझाइ छ
।
‘१५ वटा कानून ल्याउन बाँकी रहेको तथा मुलुकका अन्य आर्थिक गतिविधिको
प्रकृति हेर्दा नेपाल ग्रे जोनमा पर्ने सम्भावना उच्च छ,' उनले भने, ‘सोही
सम्भावनालाई कम गर्न महाशाखा ल्याइएको हो ।’
छुट्टै शाखाको आवश्यकता रहेपनि तत्काल आउनुमा भने अन्र्तराष्ट्रिय
दबाबको कारण रहेको बताउँछन् । ‘एजीपीको टोली आएको भएर देखाउनकै लागि भएपनि ल्याउनु
पर्ने दबाबले छुट्टै महाशाखाको आगमन भएको हो,' उनले भने, 'सरकार र राष्ट्र बैंकको
सर–सल्लाहमा उक्त महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको बुझिएको छ । मूल्यांकनमा प्लस प्वाइन्ट
होस भन्ने यसको मान्यता हो ।'
एजीपीको टोली प्रि–अनसाइनमा आउँदाखेरि नै बढेको थियो राष्ट्र बैंकको
सक्रियता
एजीपीको टोली गत असोजमा प्रि–अनसाइन भिजिटको लागि नेपालमा आएको थियो
। उनीहरु गोप्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा नै बसेर
आवश्यक तयारी गरेका थिए । उनीहरुलाई कानून, न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाले नेतृत्व गरेको राष्ट्र बैंक,
सम्पत्ति
शुद्धिकरण विभाग लगायतका सरोकारवाला नियाकयहरुका प्रतिनिधि रहेको टीमले सहयोग
गरेको थियो ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उच्चपदस्थ व्यक्तिको विवरणका
विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको कुराहरु एफएटीएफले बेलाबेला उठाउँदै आएको छ ।
जुन विषय प्रि–अनसाइन भिजिटमा आएको टोलीले प्राथमिकतामा राखेको सुँइको पाएपछि
राष्ट्र बैंक अतिरिक्त सक्रिय भएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय
संस्थालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा जारी गरेका निर्देशन एफएटीएफका सिफारिस बमोजिमका
भए/नभएको सन्दर्भमा
समेत टोलीले मूल्यांकन गर्दै छ । तसर्थ राष्ट्र बैंक चनाखो भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले यस बीचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्षेत्रमा
वित्तीय लगानीको अवस्था तथा कडाइ गर्नुपर्ने विषयमा छलफल तीव्र पारेको थियो ।
राष्ट्र बैंकभित्रै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यान्वयन अधिकारी तथा विभिन्न नियमनकारी
तथा अनुसन्धानकारी एवम् अधिकार प्राप्त निकायहरुबीच राष्ट्र बैंकले छलफल तथा
सम्झौता गरेको हो ।
एक हप्ता अगाडि मात्रै ग्राहक पहिचान विवरणलाई कडाइ गर्न बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । बैंकहरुले ग्राहक पहिचानलाई खासै
वास्ता गरेको पाँइदैन । तर अब भने केवाईसी
विवरण नभरेका खाताहरु बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि ल्याउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (क
देखि ञ सम्म)ले सूचक संस्था (बैंक तथा वित्तीय)ले ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने
प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ ख (१) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक बन्न आएका
व्यक्ति उच्चपदस्थ भए÷नभएको यकिन गर्न जोखिम प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको
छ ।
‘सूचक संस्थाहरुले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न
खोज्ने व्यक्ति उच्चपदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न जोखिम प्रणालीको व्यवस्था
गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । एक हप्ता अगाडि राष्ट्र बैंकले एकिकृत
निर्देशन परिमार्जन गरी गरेको उक्त व्यवस्थामा यसलाई अनिवार्य रुपमा कार्यन्वयन
गर्न आग्रह गरेको हो ।
उक्त दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी उच्चपदस्थ
व्यक्तिहरुसँग पनि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा व्यवस्थापन हेर्ने उच्च
अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने, यस्ता व्यक्तिको तत्काल छुट्टै ग्राहक
पहिचान विवरण तयार गर्नुपर्ने, यस्ता ग्राहकको कोष तथा सम्पत्तिको
पहिचान गर्न पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, निजसँगको
व्यावसायिक तथा कारोबार सम्बन्धको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा ७ (ङ) बमोजिम बृहत् ग्राहक पहिचानसम्बन्धी उपाय अवलम्बन
गर्नुपर्ने लगायत ५ वटा व्यवस्था छन् । स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिको अतिरिक्त
विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ र राष्ट्रिय समन्वय समितिले
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका व्यक्तिको पहिचान राख्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यत्ति सिरियस भएको
देखिदैन । जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणको पाटोमा राष्ट्र बैंकको नियमनमाथि
प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यी र यस्तै कुरालाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले नियमनका
कमजोर पाटालाई छोपछाप पार्न खोजेको बुझिन्छ ।
