नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणको लागि व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ग्रेस अवधि (Moratorium Period) को ब्याज पुँजीकरण (Interest Capitalisation) सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकल माघ १३ गते सम्म यस मस्यौदामा राय सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा निम्न क्षेत्रको कर्जा मात्र ब्याज पुँजीकरणको लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
(क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग,
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,
(ग) औषधि उद्योग,
(घ) केबुलकार उद्योग,
(ङ) चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,
(च) दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग,
(छ) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु
(ज) पर्यटक स्तरीय होटलहरु
(झ) अस्पताल
(ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु ।
(ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (Pulp) तथा कागज उद्योग
यस्तो छ ब्याज पुँजीकरणको लागि मस्यौदामा उल्लेख ब्यबस्था
१. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा माथि तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधि (Moratorium Period) को ब्याजलाई पुँजीकरण (Interest Capitalisation) गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुने छैन ।
२. ब्याज पूँजीकरण (Interest Capitalisation) का लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
३ पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण (Interest Capitalisation) गर्न पाइने छैन ।
४ ग्रेस अवधि (Moratorium Period) को ब्याजलाई पुँजीकरण ( Interest Capitalisation) गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई Interest Capitalized Term Loan (ICTL) शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ ।
५ ICTL मा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई Interest Capitalized Reserve (ICR) खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नु पर्नेछ ।
६ ICTL शिर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चातमात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्नेछ र सोही बराबरको रकम Interest Capitalized Reserve (ICR) खाताबाट घटाउदै लानु पर्नेछ ।
७ परियोजनको नगद प्रवाह विश्लेषण गरि ICTL को भुक्तानी अवधि तोक्न सकिने छ।
के हो ग्रेस अवधि ?
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृति अनुसार विभिन्न शर्तहरु तोकिएको हुन्छ । भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठुला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ र सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले मस्यौदा सरोकारवालाको राय सुझाबका लागि जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मस्यौदाको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला
