नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ ।
चेम्बरका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) घटाउन र अधिकतम् प्रिमीयम २ प्रतिशतमा सिमित गर्न राष्ट्रसँग माग गरिएको भएपनि यो अनुसारको मौद्रिक नीति नआएको बताएका हुन् ।
उनले मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि निजी क्षेत्रले राखेको मुख्य माग नै सम्बोधन नभएकाले यसलाई राम्रो भन्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।
‘बैंकहरुको बेश रेट घटाउन राष्ट्र बैंकले कुनै टुल्स प्रयोग गर्छ भन्ने थियो, गरेन’ अग्रवालले भने, ‘अर्को विषय बैंकहरुले लिने प्रिमीयमको थियो, बैंकहरुले ५÷६ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम लिइरहेकाले यसलाई अधिकतम् २ प्रतिशत मात्रै लिन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो । यो पनि भएन ।’
बरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले जेठ मसान्तसम्म अवधि रहेको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा एक महिनासम्म पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेको प्रति पनि उनले टिप्प्णी गरे ।
‘एक महिनासम्म पेनाल ब्याज लिन नपाउने भन्ने आएछ, एक महिनाभित्रै चाहिँ उद्योगी व्यवसायीले कहाँबाट कसरी पैसा ल्याएर तिर्न सक्छन् ?’ अग्रवालले प्रश्न गर्दै भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि खासै ठूलो राहत नमिल्ने बताए । यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने तर्फ संकेत गर्दै अग्रवालले तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्छ भन्ने आशा निराशामा परिणत भएको गुनासो गरे ।
उनले राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटेको देखाएकाले उक्त तथ्यांकले नै लगानीमैत्री वातावरण नरहेको प्रष्ट हुने उनको दाबी छ ।
‘निजी क्षेत्रमा १२.६ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्यमा अहिलेसम्म जम्मा ४.५ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ, यसले पनि लगानीको वातावरण बिग्रेको देखाउँछ’ उनले थपे ।
उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २ वर्ष स्थगित नै गर्नुपर्ने आफूहरुको माग कायम रहेको पनि बताए ।
