नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
समीक्षा मार्पmत साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने र २०८० जेष्ठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷व्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिना भित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइन व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
साथै, यी २ व्यवस्था महासंघको सुझाव र आग्रह अनुसार आएको दाबी पनि गर्न भ्याएको छ । यी प्रावधानले अहिलेको जटिल आर्थिक परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीलाई केहि राहत पुग्ने देखिएको जनाएको छ ।
तर, दुइ करोडको सिमालाई १० करोडसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने महासंघले सुझाव पनि दिएको छ ।
समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएको महासंघले भनेको छ । यदि ब्याजदर नघट्ने हो भने तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन रहेको महासंघले दोहोर्याएको छ ।
