कर्जा प्रवाह गर्दा असल कर्जाको ‘न्युनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ दर बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एकिकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै ०.३ प्रतिशत विन्दुले बढाएर १.३ प्रतिशत कर्जा न्युनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको हो।
यस अगाडी पनि १.३ प्रतिशत नै राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले कोभिडको प्रभावलाई मध्येनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ प्रतिशतसम्म मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको निर्देशन जारी गर्दै कोभिडको समयमा दिएको उक्त सुविद्या पहिलेकै संरचनामा फर्काईएको हो। यस अघि माघ २६ गरे राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै विगतमा ‘बढीमा १ वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको चालु पुँजी कर्जालाई नवीकरण गर्दा असल कर्जामा समावेश गर्न सकिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो। अर्थात, १ वर्षको समयसीमा हटाएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोत जस्ता कर्जाको प्रवाहका न्युनतम आधारहरुको विश्लेषण पश्चात कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरी मात्र कर्जा नवीकरण गरी उक्त कर्जा असल कर्जामा राख्न सकिने छ।
कोभिडमा दिएको उक्त छुट एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाह गर्ने कर्जाहरुमा राख्नुपर्ने ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ पनि पुरानै संरचनामा र्फकाई अन्तिम वर्ष सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.३ प्रतिशत राख्नुपर्ने भएको छ।
के हो असल कर्जा?
असल कर्जा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा स्वीकृत गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ हो । यो अनिवार्य रुपमा हरेक कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात निम्नअनुसारका शिर्षकका कर्जा असल कर्जा हुन्।
–भाका ननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा वा सापटी
–मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापटी
–नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापटी
–पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा १० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जा
