मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत धेरै सहज हुने व्यवस्था गरेका छौ : डा. गुणाकर भट्ट

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

May 12, 2023 | 01:58:37 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत धेरै सजिलो व्यवस्थाहरु गरिएको बताएका छन् । समीक्षा सार्वजनिक गरिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकक प्रवक्ता समेत रहेका डा. भट्टले सजगतापूर्वक सजिलो व्यवस्थाहरु ल्याईएको बताएका हुन् । 

समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्थाले अप्ठेरो परेको अहिलेको अवस्थालाई धेरै सहज हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले परिस्थिति हेरेर नै आवश्यकता अनुसार समीक्षा ल्याएको उनले उल्लेख गरे। 

तरलता, संचिति लगायतका कुरा हरु सहज देखिए पनि देशको समग्र अवस्था पुर्दै सुधार भईनसकेकोले अझै सजगता अपनाउनु पर्ने उनले प्रष्ट पारे । तेस्रो समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थाहरुले आर्थिक सिथिलता र कर्जा तिर्न नसक्दाको परिणामलाई समाधान गर्ने उनको भनाई छ । 



राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुनार्कर्जा, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायतका व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।  

त्यस्तै अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

 वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।  

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved