राष्ट्र बैंकले ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट घोषणा भएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा सर्कुलरमार्फत राष्ट्र बैंकले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरेर मात्रै कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
तर, यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) कायम गर्नुपर्नेछ ।
