बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ, मिलोमतोमा ब्याज निर्धारण गर्दा समस्या आउँछ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मिलेमतोमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा समस्या निम्त्याउने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्ने जोड दिदै मन्त्री महतले ब्याजदर लगायत अन्य विषयमा मिलोमतोमा निर्धारण हुन थाल्यो भने ढिलोचाँडो त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने बताएका हुन्। सोहि कारण वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा एकदमै जरुरी रहेको उनको भनाई थियो।

वित्तीय संघसंस्थाले सुविधा पाएनौं मात्र नभनेर जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ र आफूलाई नियमन गर्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अघि बढ्ने उनले बताए।  डा. महतले भने , ‘आफ्नो हितका लागि मात्र संघसंस्था बनेका होइनन्, हाम्रा सदस्यलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन हो भनेर संघसंस्था लाग्यो भने यसले सकरात्मक नतिजा दिन्छ ।’

 २०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्र व्यापक रुपमा विस्तार भएको र बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति रहेको उनले उल्लेख गरे। यसबाहेक विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु र विमा क्षेत्रमा पनि धेरै निजी कम्पनीहरु आएका उनले बताए।  उनले भने 'वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अन्य क्षेत्रको तुलनामा व्यापक रुपमा भएको छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तन आएकाले पारदर्शिता पनि धेरै विकसित भएको छ । यो सबैका लागि खुशीको कुरा हो ।’

बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले कार्यपद्धति अन्तर्राष्ट्रियस्तर अपनाउने र उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास मन्त्री डा. महतले व्यक्त गरेका छन्।  ‘बैंकिङ क्षेत्रको यति धेरै वृद्धि हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारामा परेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सुधार भएको पाइन्छ । कृषि विकास बैंकमा पनि सुधारको आवश्यकता छ’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रको बैंकहरु पनि निक्षेपकर्ताको सुरक्षा के हुने हो भन्ने हाहाकारको अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई तुरुन्तै पुनर्स्थापना गर्न आत्मविश्वास भएको अवस्था भएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नमूनाको रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो ।

उनले अहिले लघुवित्त र सहकारीका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको बताए  । अहिले प्रस्तावित बजेटमा सहकारीलाई नियमन घेराभित्र ल्याउने निकायको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको र  यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले प्रतिवद्दता जनाएका छन्।

'वित्तीय संस्था धेरै छन्, साना वित्तीय संस्थाले पनि ठूलो स्वरुप ग्रहण गरेका छन् । कतिपय वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ताको काबु बाहिर गएको अवस्था पनि छ । यसबारेमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिनेछ ' उनले भने, ‘तत्कालको परिवेश हामी केही समस्यामा छौं, यो समस्याबाट बाहिर निस्कने क्रममा हामी छौं । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि घटिरहेको छ । ७ प्रतिशतभन्दा तल आउनु सुखद् हो, आउँदो वर्ष ६ दशमलब ५ प्रतिशतमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

मौद्रिक नीति खुकुलो गर्दा मूल्यवृद्धिमा समस्या हुन्छ कि भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता रहेको उनले उल्लेख गरे । तर पछिल्लो सूचांकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने लागेको उनको भनाई थियो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्र मौद्रिक नीतिको लक्ष्य होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्व र वृद्धि गराउने पनि लक्ष्य भएको बताउँदै मन्त्री डा. महतले भने , ‘आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुमै मौद्रिक नीतिले यी कुरालाई सम्बोधन गर्नेछ । बैंकसँग तरलता भए पनि पूँजीप्रवाह नभएको अवस्थालाई यसले सम्बोधन गर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो तहबाट त्यहाँभित्र रहेको समस्याहरु समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । ठूला लगानीकर्तामा मात्रै पूँजी प्रवाह गर्ने, मध्यम र साना लगानीकर्ताहरु पूँजी प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’

‘बैंकर्स र उद्योग एउटै व्यक्ति हुने नेपालको वास्तविकता हो । सामान्यतः संसारमा यस्तो हुँदैन । आफ्नै बैंकमा जम्मा भएको पूँजी आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्ने परिस्थिति हामीकहाँ छ’ मन्त्री महतले भने , ‘आउँदा दिनमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर लगानीको संरचनालाई परिवर्तन गरेर मध्यम र साना लगानीकर्तामा पूँजी प्रवाह गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।’ बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन, अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भयो भन्ने परिपेक्ष्यमा वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको मन्त्री डा. महतले बताए ।