पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा गज्जबको अवस्था देखिएको छ। बैंकहरु वार्षिक डेढ प्रतिशतको ब्याजमा सरकारलाई कर्जा लगानी गरिरहेका छन् तर दश प्रतिशत ब्याज तिर्छु भन्ने आमसर्वसाधारण तथा उद्योग, व्यवसायीलाई भने कर्जा दिन अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन् ।
सकेसम्म बढी ब्याज आउने ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु जनतालाई दश प्रतिशतमा पनि कर्जा नदिएर सरकारलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन तयार देखिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ। वार्षिक दश प्रतिशत ब्याज तिर्न तयार जनतालाई कर्जा नदिएर डेढ प्रतिशत ब्याज भए पनि सरकारलाई नै कर्जा किन दिनु परेको होला ? यो आम-सर्वसाधारणको दिमागमा आउने प्रश्न हो। तर यो कुरा बैंकहरुका लागि नौलो नभएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन्।
बैंकहरुले कहिल्यै पनि घाटाको व्यापार नगर्ने बताउँदै उनले सरकारलाई लगानी गर्नुका पछाडि नाफा नै मुख्य कारण भएको बताए यही मङ्सिरमा १०.६४ प्रतिशतको ब्याजमा सरकारलाई कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु अहिले ६.३५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा पनि फाइदामै रहेको उनको दावी छ।
ती सीईओका अनुसार सरकारलाई १०.६४ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा लगानी गर्दा प्राप्त प्रमाणपत्र (विभिन्न नाम गरेका सरकारी ऋणपत्र) धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट ८ प्रतिशतमा कर्जा लिएर अर्को बैंकलाई त्यही पैसा ९ प्रतिशतमा कर्जा दिँदा बैंकलाई नाफाको कारोबार भइरहेको छ।
जस्तो कुनै बैंकले १०.६४ प्रतिशत ब्याज पाउने गरी सरकारलाई १ अर्ब लगानी गर्यो। अर्थात १ अर्बको सरकारी ऋणपत्र किन्यो। बैंकले उक्त ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा धितो राखेर ८ प्रतिशत ब्याजमा ९० करोड (ऋणपत्रको धितोमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइन्छ) लियो। राष्ट्र बैंकबाट ८ प्रतिशतको ब्याजमा लिएको उक्त ९० करोडमध्ये आवश्यकताअनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तिमा साढे ८ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा दियो अर्थात अन्तर बैंक ब्याजदरको दर साढे ८ प्रतिशत तोकियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा निक्षेप अनुपातलगायतका निर्देशन तोडिँदा तिर्नुपर्ने जरिवानाबाट बच्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्को संस्थाबाट कर्जा लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन्।
राजश्वको आम्दानीमा निर्भर रहनुपर्ने नेपाल सरकारले बैंकबाट ११ प्रतिशतमा कर्जा उठाउन थालेपछि बैंकलाई दोहोरो फाइदा भएको देखिन्छ। एकातर्फ महँगो ब्याजमा सुरक्षित लगानी र अर्कोतर्फ त्यही लगानीको प्रमाण देखाएर त्यसको ९० प्रतिशत पैसा फेरि चलाउन पाइने। राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा भएको यस्तो कारोबारले सरकार चलाउनेलाई पैसाको स्रोत जुटाउनुनपर्ने र बैंकलाई बसीबसी फाइदा हुने भए पनि उद्योग व्यवसाय चलाउन कर्जा चाहने तथा आम सर्वसाधारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले कर्जा नपाउनुको असर अहिले बजारमा देखिएको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बन्द जस्तै अवस्थामा छन् भने चलेका उद्योगहरु पनि २०/३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेका छन्।
सरकार र राष्ट्र बैंकसँग मात्र नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सुरक्षित व्यापार गरेर ढुक्कले आम्दानी गर्नलाई बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु पल्किएपछि बैंकहरुले जोखिम मोलेर सर्वसाधारणमा कर्जा लगानी नगरेको केही हदसम्म सत्य भएको स्वयम् बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारी बताउँछन्।
बैंकहरु भने कर्जाको माग नभएकाले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको कारण देखाउँदै आएका छन्। तर सरकारलाई ६.३५ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकहरु जनतालाई एक अङ्कको ब्याजमा ऋण किन दिदैनन ? यो आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो, जसको उत्तर बैंक र राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ।
बैंकहरु सरकार र राष्ट्र बैंकसँग कर्जाको कारोबारमा रमाउँदा प्रणालीमा पैसा जान नसकेको केही हदसम्म सत्य भएको नेपाल बैंकर्स सङ्घका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले बनाएका केही निर्देशनका कारण पनि कर्जा दिन नसकिएको हो। चालूपूँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड, घरजग्गा, शेयर धितो, हायरपर्चेज जस्ता कर्जा जाने क्षेत्रमा कर्जा परिचालनलाई कडा व्यवस्था गरिएकाले बजार चलायमान हुन नसकेको ति अधिकारी स्विकार्छन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाम सरकारलाई १ खर्ब कर्जा दिएका छन्। अधिकतम १०.६४ र न्युनतम ६.३५ प्रतिशत र औषतमा ८.६४ प्रतिशतको ब्याजमा सरकारलाई कर्जा दिएका हुन्। सरकारले १ खर्ब कर्जा माग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ खर्ब ११ अर्ब २९ करोड प्रस्ताव गरेका छन्।
