नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तत: काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गरेको छ। करिब चार वर्ष अगाडी नै कार्यन्वयनमा ल्याईएपनि चालु आर्थिक वर्षदेखि बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागु गरेको हो।
असोज १८ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन २०७९ को संशोधित व्यवस्था जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागु गरेको हो। जारी एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।
उक्त निर्देशनसँगै बैंक वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पूँजी पर्याप्तता कोष अब ११ प्रतिशतबाट साढे ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। जसमा 'क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) ९ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष (टायर टु ) साढे २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
यो व्यवस्थाले केहि वाणिज्य बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा तथा लाभांश वितरणमा थप दबाब परेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुमारी र प्रभु बैंकलाई बढी दबाब परेको छ भने एनआईसी एसिया, माछापुछ्रे, सिद्दार्थ र हिमालयन बैंकमाथि पनि केहि दबाब देखिएको छ। कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष ८.८३ प्रतिशत छ भने प्रभूको ८.९१ प्रतिशत छ। त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकको ९.१ प्रतिशत, सिद्दार्थको ९.४४ प्रतिशत, एनआइसी एसियाको ९.५२ तथा हिमालयन बैंकको ९.९६ प्रतिशत छ।
प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) मा साढे ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने यस अगाडीको व्यवस्थाले एनआईसी एसिया, माछापुच्छ्रे, तत्कालिन लक्ष्मी तथा सनराइजमा व्यवसाय विस्तारमा दबाब परेको थियो भने यिनीहरु मध्ये एनआईसी एसियाले दुई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ तथा अन्यले एक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लाभांश वितरण गर्न समेत पाएका थिएनन्। प्राथमिक पूँजीकोषको तोकिएको सिमा कायम नगर्नेलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गरेको छ।
प्राथमिक पूँजी कोष नपुगेका र दबाबमा परेका बैंकहरुले अबको नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने छैनन्। जस कारण भएकै व्यवसायमा सिमित रहने तथा पूँजीवृद्धि गरि थप व्यवसाय विस्तार गर्ने विकल्प रोज्नुपर्नेछ।
