अहिले बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ । २० वाणिज्य बैंक मध्ये मंसिर महिनाका लागि १४ वटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने ५ वटा बैंकले ब्याजको दर स्थिर राखेका छन । अघिल्लो महिनामा ११ प्रतिशतसम्म निक्षेपको ब्याजदर रहेकोमा अहिले ८.९७ प्रतिशतमा आएको छ । बैंकर्सका अनुसार आगामी महिनामा ब्याजदर अझै घट्ने संकेत देखिन्छ ।
ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको मागमा पनि वृद्धि हने पूर्व बैंकर तथा अर्थविद् अनलराज भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार ब्याजदर घट्नु अर्थतन्त्र सुधारको पहिलो संकेत हो । यद्यपी ब्याजदरमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र पुरै चलायमान भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । यसका लागि सरकारले आन्तारिक तथा बाह्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विभिन्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो आन्तारिक रुपमा सरकारी खर्चमा वृद्धि, लगानीका लागि राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति साथै विश्व बजारलाई लगानीको लागि आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थविद् भट्टराई सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने बताउँछन । साथै विश्व वातावरण जोगाउन नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनाले त्यसको लाभ पनि नेपाल लिन सक्नु पर्ने उनको भनाई छ।
उनले विश्व वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउनुमा नेपालको शुन्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्रै हात रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बजारबाट त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए। ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वातावरण जोगाउनका लागि निकै ठूलो योगदान गरेकोले वैदेशिक लगानी, तथा सहायता ल्याउन सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातको तुलनामा कात्तिक मसान्तसम्म आईपुग्दा गाडी कर्जा, व्यक्तिगत घर कर्जा लिनेको संख्या बढेर गएको हुनाले व्यवसायीक माहोल माथि जाने क्रममा रहेको उनी बताउँछन् । विगतमा कोभिडको समयमा प्रचुरमात्रामा कर्जा उपलब्ध गराउँदा अहिलेको स्थिती आएको र अब करेक्शनको चरण सकिएको उनले बताए ।
किन घटेन आधारदर
बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजको दर उल्लेख्य रुपले घटाएपनि कर्जाको आधारदर भने सो अनुरुप घटेको छैन। आधार दर घट्न नसक्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतमा लिएको महँगो दरको निक्षेप मुख्य कारणका रुपमा रहेको पाइएको छ । विगतका वर्षमा लगानीयोग्य रकम तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरुले लामो समयअवधिको (५ देखि १०ं) वर्ष समयावधिको समेत निक्षेप संकलन गरेका थिए । साथै सामान्य मुद्दती निक्षेपको समयावधि पनि ३ महिनादेखि एक वर्ष सम्मको हुन्छ । जसका कारण निक्षेपको ब्याजदर घटेको लाभ ऋणीले तत्काल लिन पाउने अवस्था हुँदैन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नौवटा बैंकहरूको आधार दर एकल अंकमा आइपुगेको छ । पूर्वबैंकर भट्टराई निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै क्रमिक रुपमा कर्जाको ब्याज घट्नेमा विश्वस्त छन् ।
सस्तिँदै कर्जा
निक्षेपको ब्याजदर र बैंकको आधारदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । जसकारण निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दा बैंकको आधारदरसमेत बढ्ने र घट्दा आधारदरसमेत घट्ने गर्दछ । वर्तमान समयमा निक्षेपको ब्याजदर घट्दोक्रममा रहेको हुँदा आधारदरमा क्रमिक रुपमा घट्दै आएको छ । आधारदरमा कमी आएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न जान्छ । जसको प्रत्यक्ष लाभ बैंकका ऋणीले पाउनेछन् । माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर थप घट्ने अर्थविद भट्टराई बताउँछन् । घट्दो निक्षेपको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा देखिने उनको भनाई छ ।
उनले बैंकको आधार दर ७-८ प्रतिशतमा आइपुगेमा बैंकका कर्जा लिएका ऋणीलाई निकै सहज हुने बताउँछन् । २०७९ को पुसमा बैंकको आधार दर १०.७६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० को असोजमा आइपुग्दा १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
ऋण मिनाहाको आन्दोलनले कस्तो पार्ला असर
विवादित व्यवसायी दुर्गा पर्साई यतिबेला विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक एजेण्डासहित आन्दोलनको सुरमा छन् । उनले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दैछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २० लाख रुपैयाँभन्दा तलको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै अर्का विवादित व्यक्ति मनिराम ज्ञवालीले पनि लघुवित्त खारेज गर्नु पर्ने, लघुवित्तले सामुहिक जमानीमा दिएको ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने लगायतका माग सहित देशब्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
यी दुई पात्रको आन्दोलनको कारण वित्तीय क्षेत्रमा अराजकताको स्थिती सिर्जना हुने आकंलन गरिएको छ । अर्थविद् भट्टराई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण जोकोहीले पनि चुक्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । केही व्यक्तिले आफ्नो उपभोगका लागि लिएको ऋणको भारी सबै नेपाली जनतालाई बोकाउन नहुने उनको भनाई छ । बिजपाटीसँग उनले भने, 'आन्दोलन गरेर ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । करिब ३ करोडको जनसख्या रहेको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको संख्या ३०-४० लाखको हाराहारीमा होला । यसरी केही सीमित व्यक्तिले लिएको ऋणको भारीको सबै नेपालीलाई बोकाउनु न्यायोचित हुँदैन ।'
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले पनि ऋण मिनाहा सम्भव नै नहुने बताउँछन् । ऋण मिनाहाको प्रसाईंको एजेण्डा अवास्तविक भएको भन्दै यसबाट राज्यलाई अरबौंको दायित्व सिर्जना हुने र अहिले राज्य आफैं संकटमा रहेको अवस्था संभव नरहेको उनलेजिकिर गरे । ऋण मिनाहा भनेर बैंकले छुट दिने होइन, त्यो पैसा सरकारले बैंकलाई दिनुपर्छ । उनले भने, 'सरकार यतिबेला आर्थिक हिसाबले आफैं कमजोर छ । अनि कसरी यत्रो दायित्व लिन सक्छ । उनले ऋण मिनाहा गर्नुभन्दा पनि साँच्चिकै समस्यामा रहेका ऋणीहरुका लागि आर्थिक रुपमा भन्दा पनि नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।'
