दशैं तिहार र छठ पश्चात नेपालको आर्थिक बजार केहि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर यतिबेला नेपालको माहोल अनौठो प्रकारको अत्यासलाग्दो देखिएको छ। चिया पसलदेखि साना मझौला तथा ठुला रेष्टुरेन्टसम्म, खुद्रा पसलदेखि ठुला होलसेलसम्म, सेकुवा बनाउनेदेखि स्टिल सिमेन्ट बनाउनेसम्म, सेवामुलक व्यवसायदेखि उत्पादनमुलक व्यवसायसम्म करिब सबैको एकै उत्तर सुन्न पाइन्छ, 'व्यवसायमा मन्दी लाग्यो, झन्नै आधाले कारोबार घटिसक्यो'।
व्यवसायमा मन्दी लाग्नुलाई लिएर सबैको आ-आफ्नै धारणा रहेका छन् भने सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुको पनि आ-आफ्नै तर्क सुन्न पाइन्छ। मानिसहरुसँग पैसा नभएकाले व्यवसायमा मन्दी लागेको व्यवसायीहरुको आम बुझाई छ भने सरकार र सरोकारवाला तथा विद्वानहरु भने विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनले व्यवसायमा मन्दी आएको बुझाई छ।
विभिन्न कारणले मागमा कमी आएकै कारण सबैको व्यवसायमा मन्दी आउँदा आफ्नो व्यवसायमा पनि मन्दी आउनुलाई यहाँका व्यवसायीले पनि सामान्यरुपमा लिएका छन्। तर व्यवसाय घट्नु सामान्य भएपनि अहिलेको परिस्थितिले भने व्यवसायीको मात्रै नभई दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि मासिक तलब बुझ्ने कर्मचारी तथा आम सर्वसाधारणको अवस्थालाई असामान्य बनाइदिएको छ।
बढ्दो आर्थिक दायित्वका कारण कर्जा लिने व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारण नागरिक बढी मारमा परेको अहिलेको यथार्थ अवस्था हो। हिजो बार्षिक ७-८ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा लिएकाहरुको ब्याज अहिले १४-१५ प्रतिशत पुगेको छ। जसले गर्दा हिजो एक लाखको वार्षिक ८ हजार ब्याज तिर्नुपर्नेले अहिले वार्षिक १५ हजार तिर्नुपरेको छ। घट्दो व्यवसायको कारण भन्दा पनि बढ्दो ब्याजको भार नै कर्जा लिएका उद्योगी ब्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणको चिन्ताको प्रमुख कारण हो।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चाहे भने कर्जा लिएका उद्योगी ब्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणको चिन्ता कम हुन सक्ने र व्यवसायिक माहोल पनि बन्न सक्ने विश्लेषणकर्ताहरुको भनाई छ।
आवश्यक भन्दा बढी तरलता अर्थात पैसा थुप्रिएकै कारण बाध्य भएर १ प्रतिशत भन्दा कम ब्याज लिएर बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफूसंग बढी भएको २५ अर्ब रुपैयाँ 'बुझाएका' छन्। बैंकहरुले सुरुमा यो पैसाको २.१७ प्रतिशत ब्याज मागेका थिए तर महँगो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले यो पैसा लिएको थिएन। तर मङ्सिर १५ गते राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत भन्दा सस्तो ब्याजमा बैंकहरुबाट २५ अर्ब लिएको हो।
यो घटनाले पनि बैंकहरु आफूसंग अधिक भएको पैसा १ प्रतिशत आउने भएपनि राष्ट्र बैंकलाई लगानी गर्न चाहन्छन भन्ने देखाउँछ । तर प्रश्न उठ्छ, राष्ट्र बैंकलाई १ प्रतिशतमै पैसा दिने बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारण नेपालीलाई एकल अंकमा अर्थात ९ प्रतिशतको ब्याजमा कर्जा किन दिंदैनन वा कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशतमा किन ल्याउँदैनन्।
यस कारण कि बैंकहरुको कात्तिक मसान्तसम्मको औषत आधार दर १० प्रतिशत थियो र अहिले यो दर साढे ९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विदेशबाट अनुदान बापत ल्याएको पैसा बाहेक बैंकहरुले आधार दर भन्दा सस्तोमा कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन् अर्थात आधार दर भन्दा कर्जाको ब्याज तोक्न पाउदैनन्।
बैंकहरुले ब्याज घट्दै गएको र विस्तारै कर्जा पनि सस्तो हुँदै जाने दाबि गर्दै आएका छन् र प्रत्येक महिना पोइन्ट ५ अर्थात शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले ब्याज घट्दै आएको छ। यो ब्याज घट्ने दर अहिलेकै रफ्तारले अगाडी बढ्यो भने कर्जाको ब्याज एकल अंकमा आइपुग्नलाई अर्को एक वर्ष लाग्न सक्छ वा कहिल्यै एकल अंकमा नआउँन पनि सक्छ।
त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले तोकिदिएको नीतिगत र बैंकदर घटाउने हो भने त्यसले छिट्टो कर्जाको ब्याज घट्ने जानकार बताउँछन्। अहिले कायम साढे ७ प्रतिशतको बैंकदरलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा ल्याईदिने मात्र हो भनेपनि डेढ प्रतिशतले तत्काल ब्याज घट्न जाने र एवं रितले बैंक दर घटाउदै लैजादा ब्याजको दर पनि घट्ने भएकाले बैकदर नै घटाउनु पर्ने जानकारहरुको सुझाव छ।
बैंकदर घटाउँदा कर्जा सस्तो हुने र यसले कर्जाको दुरुपयोग हुँदा आयात बढने र त्यसले बिदेशी संचिति मुद्रामा दबाब पुर्याउने राष्ट्र बैंकको बुझाई देखिन्छ। तर अहिलेको यथार्थताले राष्ट्र बैकको बुझाईलाई समर्थन गर्दैन। चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामै मात्र ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका २ हजार ९३४ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यसले नत नेपालको उत्पादकत्वलाई सहयोग गरेको छ नत राजश्व संकलनलाई राहत मिलेको छ। बरु उल्टै राजश्व छुटको नीतिले देशलाई १५ अर्ब घाटा हुन पुगेको छ।
कर्जा महँगो हुँदा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने रहेछ भन्ने यो कुराले कर्जा सस्तो हुँदा अनुत्पादकमा जान्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाईलाई खण्डन गर्दछ। आवश्यक भन्दा बढीलाई अनुत्पादक नै भन्ने हो भने अहिले राजश्व छुट लिएर नेपाल भित्रिएका ७ अर्बका विद्युतीय गाडी औषतमा ५० लाख माथिका छन् भने यसका उपभोक्ता भनेको मध्यम तथा धनाढ्यहरु नै छन।
कर्जा सस्तो बनाएर त्यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकको हो। त्यसैले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जान्छ भन्ने सोचले कर्जाको ब्याज महँगो बनाईराख्न बैंकदर महँगो राखीराख्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको यो बुझाईलाई गभर्नरले चिर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
अर्को, कोभिडको समयमा सस्तो ब्याज हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा जाँदा जोखिम बढ्छ भनेर नियमित र राम्रो कर्जामा पनि १.३० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जुन अहिलेपनि १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। कोभिड सकिएको यत्तिका समय व्ययथित हुँदा पनि कर्जाको लागत बढ्ने गरि बनाइएको यो व्यवस्था उस्तै हुनु राम्रो नहुने भन्दै यसलाई पुरानो अवस्था अर्थात राम्रै कर्जामा १ प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने जानकार बताउछन्। यसो हुन सकेमा कर्जाको लागत पनि घट्ने र बैंकहरुसँग लगानी क्षमता पनि बढ्ने अवस्था बन्ने विश्लेषण छ।
अर्कोतर्फ, हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाबारे गरेको व्यवस्थाले पनि बैंकहरुको लागत बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। खराब कर्जामा पुगेको कर्जालाई नियमितमा ल्याउँदा एकातर्फ १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने र १.२५ प्रोभिजन हुने बनाउन ऋणीले कर्जा नियमित भएको ६ महिना सावाँ ब्याज नियमित रुपमा तिर्नुपर्ने राष्ट्र बैकको पछिल्लो नियम पनि समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने जानकार बताउछन्। नियमित कर्जाको प्रोभिजन १ प्रतिशतमा ल्याउने र ६ महिनासम्म नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने गभर्नरलाई विश्लेषकको सुझाव छ।
अर्को घरजग्गा र शेयर बजारमा पनि राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेकाले यसको क्याप हटाउने काम गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ। कुल कर्जाको निश्चित रकम घरजग्गा र शेयरमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै यसमा क्याप लगाउने कुरा राम्रो नभएको जानकारको भनाई छ।
लागत कम गरेर कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनलाई धेरै उपायहरु भएकाले त्यसलाई इमान्दारका साथ गभर्नरले लागू गरिदिए ब्याज घटाएर व्यवसायिक माहोल बनाउन सकिने आम लगानीकर्ताको बुझाई छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालका बैंकहरुसँग झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ। विगतमा भएकै कर्जाको ब्याज ७ बाट बढेर १४-१५ प्रतिशत ब्याज पुग्दा सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएकाले ब्याज घटाएर अनुशासित रुपमा कर्जा लगानी गर्नुको विकल्प नभएको जानकारहरुको भनाई छ।
