नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले व्यावसायिक किवी खेती आर्थिक रुपले लाभदायी र राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा गरेको अध्ययनले सो प्रदेशमा किवी खेती आर्थिक रुपले लाभदायी रहेको देखाएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोशीमा किवीफल व्यवसाय आर्थिक रुपले लाभदायक र सम्भाव्य रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा उत्पादित किवीको प्रति के.जी. औसत आम्दानी रु.१३१ रुपँैया र प्रति के.जी. औसत मुनाफा रु.९६.९ रहेको छ । त्यसैगरी, यस व्यवसायमा लगानी भुक्तानी अवधि २.३ वर्ष र लाभ लागत अनुपात २.१ः१ रहेको छ भने प्रति किसान पारबिन्दु बिक्री (Break Even Sales Volume) ५५०.४२ के.जी. रहेको छ ।
प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्यमान समशितोष्ण न्यानो हावापानी र मलिलो पाँगो माटोको कारण किवी खेती व्यवसायका लागि तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। अन्य हिउँदे फलफुलका तुलनामा प्रति हेक्टर उत्पादन बढी रहेको, कम झन्झटिलो,आंशिक श्रमको पूर्तिबाट समेत गर्नसकिने, रोगव्याधिको प्रकोप न्यून रहेको तथा बहुवर्षीय फल भएको हुँदा अन्य बालीलाई प्रतिस्थापन गर्नसकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'गुणस्तरीय मूल्य प्रतिस्पर्धी किवीको उत्पादन गर्नसके भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहनुका अतिरिक्त नेपाल भित्रिने आयातित किवीलाई समेत प्रतिस्थापन गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यस प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क लगायतमा किवीलाई कच्चा पद्धार्थको रुपमा उपयोग गर्ने जाम, ब्राण्डी, वाइन, जुस, चकलेट आदि उद्योगहरुको विकास र विस्तार हुनसके किवीको दीर्घकालीन बजार सिर्जना भई यस क्षेत्रको किवी उत्पादन बढ्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ ।'
राम्रो सम्भावना रहेकोले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पनि किवी खेतीको लागि कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् प्रतिवेदनले दिएका सुझाव :
बैंक-वित्तीय संस्थाका लागिः
-किवी कृषकहरुले व्यवसाय स्थापना र विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि माग गर्ने शुरुवाती पुँजी परियोजना धितो राखी सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
-किवी फलको शून्य प्रतिफल अवधि ( Gestation Period) लाई मध्यनजर गर्दै किवी खेतीमा गरिएको ऋण लगानीको साँवा व्याज भुक्तानी अवधिलाई मिलान गर्नुपर्ने ।
- बैंक वित्तीय संस्थाले किवी कृषकहरुलाई प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियागत सरलीकरण, नेपाली भाषाको प्रयोग, बीमा कम्पनीसँगको समन्वयमा बाली बीमा सेवा समेत एकद्धार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने
-किसानहरुबाट ऋणको माग अनलाइनबाट समेत गर्न सकिने ( Smart Crediting) व्यवस्था मिलाई निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराईदिने वा दिन नसकिने अवस्था रहे निवेदकलाई सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-बैंक-वित्तीय संस्थाहरुले यस व्यवसायमा ऋण लगानी गरिसकेपछि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, बैंक र किसानहरुबीचको सम्वन्धलाई सुमधुर र सामिप्य बनाउन किसानहरुसँग बैंक जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी बचत गर्ने बानीको विकास, परामर्श सेवाहरु, बजारको अवस्था, नयाँ र उन्नत प्रविधि आत्मसात गर्न किसानहरुलाई उत्साहित गर्दै वित्तीय शिक्षाको प्रसार गर्नुपर्ने ।
-यस प्रदेशमा रहेको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको कृषि सम्बन्धी कर्जालाई सूक्ष्म रुपमा निरीक्षण गरी वास्तविक किसानहरुसामु सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा पुग्न सकेको वा नसकेको यकिन गर्नुपर्ने ।
स्थानीय तह / प्रदेश सरकारका लागिः
-स्थानीय सरकारले आफ्नो भू-क्षेत्रभित्र सम्भाव्य रहेका कृषिबालीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरी तुलनात्मक लाभ
हाँसिल गर्नसकिने बालीहरुको पहिचान गर्ने र यस विषयमा स्थानीय किसानहरुसँग छलफल गरी त्यस्ता बालीहरु लगाउँन किसानहरुलाई उत्साहित गर्ने ।
-थोरै क्षेत्रफलमा पनि धेरै उत्पादन गर्न सकिने, मूल्यवान फलफुल, जडीबुटी, पुष्प खेती आदि जस्ता (Horticulture) व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा निश्चित पाठ्यक्रमको विकास गरी प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्ने ।
-स्थानीय निकायले आफ्नो भू-क्षेत्रमा कृषि व्यवसायका लागि विशिष्टीकृत स्थानको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई विशेष कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने र ती क्षेत्रहरुमा विकासका पूर्वाधारहरु बाटो, बत्ती, टेलिफोन, सिँचाई आदिको उपलब्धताको यकिन गरी पर्यापर्यटनको विकासमा योगदान पुऱ्याउनुपर्ने, किवीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने, भण्डारण गृहको व्यवस्था गर्ने, तथा ढुवानीका लागि चिलिङ्ग भ्यानको व्यवस्था गर्ने ।
-स्थानीय स्तरबाट उपलब्ध हुने अनुदान, सहुलियत आदिलाई पारदर्शी, आवश्यकता र उत्पादनमा आधारित बनाई लक्षित किसानसम्म कार्यक्रमहरु पुगे नपुगेको यकिन गरी आवधिक रुपमा अनुगमन गर्ने ।
-बिचौलियाको श्रृङ्खला तोड्न बाटो तथा यातायात लगायत पूर्वाधारको विस्तार गरी सिधै बजारसम्म कृषकको पहुँच सूनिश्चत गर्ने ।
सरकारी निकाय / संघीय सरकारका लागिः
-स्थानीय किवीफललाई कच्चा पद्धार्थको रुपमा उपयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न वाइन, जाम, ब्राण्डी जस्ता उद्योगस्थापना, सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका सहुलियत, छुट, प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै नीतिगत र कानुनी जटिलताहरुको समाधान गर्ने ।
-यस प्रदेशमा उत्पादित किवीलाई ब्राण्डीङ्ग गरी छिमेकी मुलुक लगायत अन्य मुलुकहरुमा हुने व्यापार सम्मेलन, मेला आदिमा प्रचारप्रसार गर्ने ।
-यस प्रदेशमा उत्पादित किवीको बजारलाई सुनिश्चित गर्न भन्सार र गैर-भन्सार अवरोध (Tariff and Non Tariff Barrier) को माध्यमबाट आयातित किवीलाई निरुत्साहन गर्दै स्थानीय किवीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता निकायहरुलाई उच्च स्रोत साधनयुक्त बनाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
-हदबन्दी, अंशबण्डा आदिका कारण ठूलो स्तरमा जग्गा Lease मा लिएर खेति गर्न आउने समस्याको समाधान गर्न आवश्यक भु उपयोग नीतिको पुनरावलोकन गर्ने ।
अन्य निकाय:
-अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशमा किवी खेती व्यवसायमा ठूला लगानीकर्ताहरुको पर्याप्त आकर्षण रहेको पाईदैन । परम्परागत कृषि व्यवसाय गर्दै आएका साना किसानहरुले नै यस व्यवसायको शुरुवात गरेको देखिन्छ । पुँजीको अभावमा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी ठूलो स्तरमा सञ्चालन गर्ने क्षमता रहेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालका ठूला लगानीकर्ताहरुले आर्थिक रुपले अत्यन्त सम्भाव्य रहेको किवी खेती व्यवसायमा लगानी गर्दै यसलाई प्रशोधन र उपयोग गर्ने अन्य कलकारखानामा लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
-यस प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले किवी खेती व्यवसायको बीमा गर्न हिच्किचाहट गरिरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरुले अनुगमन गरी बीमाका कार्यक्रमहरु पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सक्रियता देखाउनुपर्ने ।
-किवी कृषकहरुले अनुदान उपभोग गर्ने उद्देश्यका साथ मात्र यो व्यवसायको सञ्चालन नगरी आफ्नो उत्पादनलाई परिमाणमा मात्र ध्यान दिने परिपाटीलाई हटाउँदै गुणस्तरमा समेत पर्याप्त ध्यान दिएर आयातित किवीसँग मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
-यस प्रदेशमा रहेका किवी उपभोक्ताहरुले स्वदेशी किवी उपभोगमा प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा स्थापना र सञ्चालन भईरहेका किवी खेती व्यवसायलाई दीगो बनाईराख्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्कता रहेको छ।
