'अहिले उद्योग व्यवसायको लागि कर्जाको माग गर्नेको संख्या अत्यन्त न्यून छ। अलि अलि आएको कर्जाको माग पनि घरजग्गा धितो राखेर व्यक्तिगत खर्चको जोहोको लागि हो। यस्तै अवस्था हो भने बैकहरुले कुनै दिन सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन बन्द गर्नुपर्छ' यो एक कमर्शियल बैंकका उच्च तहमा कार्यरत कर्जा विभागका हाकिमको भनाई हो।
'मलाई ५० करोड कर्जा चाहियो भन्ने थाहा भयो भने अहिलेनै चार-पांचवटा बैंक कर्जा लिइदिनुपर्यो भनेर दौडेर आउछन्, तर मलाई उद्योग व्यवसायको लागि कर्जा लिनु नै छैन। भएकै व्यवसाय त् ३०-४० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको छ, यो बेला कर्जा लिएर बेकारको आर्थिक भार कसले किन ब्यहोर्छ ?' यो नेपालका एक नामी उद्योगी व्यवसायीको भनाई हो।
माथिका दुई भनाईले एकातर्फ बैंकसँग लगानीगर्नलाई योग्य रकम प्रशस्त छ तर कर्जाको माग छैन र भएको माग पनि भरपर्दा छैनन् भन्ने देखाउँछ। अर्कोतर्फ अहिले बजारमा माग अत्यन्त न्यून छ, जसले गर्दा उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादन र व्यवसायको आकार घटाउन बाध्य रहेको देखाउँछ।
कर्जाको माग किन बढेन ?
एकातर्फ घट्दो आम्दानी र बढ्दो महँगीले हिजोकै कर्जाको ब्याज अहीले पनि भारी परिरहेको छ भने अहिले आर्थिक मन्दी लागेर माग नै नभएको बेला ब्याजमा पैसा लिएर व्यवसायमा फसाउने जोखिम लिन उद्योगी व्यवसायी इच्छुक छैनन्।
अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएको चालूपुँजी कर्जाको कारण पनि खस्केको व्यवसाय माथि उठ्न सकेको छैन। कोभिड १९ लगायतका कारणले धेरै उद्योग व्यवसायको ब्यालेन्स सिट खुम्चिएको छ। यहि बेला नेपाल राष्ट्र बैकले बिक्रिको ४० प्रतिशतसम्म चालूपुंजी कर्जा लिन पाइने र त्यसमा पनि बैंकले नै ऋणीको तर्फबाट दायित्व भुक्तानी गर्दिने व्यवस्था लागू गर्यो। जबकि हिजो बैंक र व्यवसायीको तजबिजमा कुराले मिलेजती चालूपुंजी कर्जा प्रवाह भईरहेको थियो। त्यसमा पनि हिजो तजबिजले लिएको चालूपुंजी कर्जा अहिले २०८२ असार मसान्तसम्म सेटल गर्नुपर्ने दबाब यस्तो कर्जा लिनेमाथि छ। यसले पनि नयाँ कर्जा परिचालन हुन सकेको छैन।
त्यस्तै घट्दो ब्यापार र आम्दानी तर बढ्दो महंगीले पनि मानिसहरुको आम्दानी अपुग भईरहेको छ। जसले गर्दा मानिसहरु आफ्नो खर्च कटौतीतर्फ लागिरहेका छन्। जसले माग झन् झन् कमजोर बनाईरहेको छ।
महत्त्वपूर्ण कारणमा माग बढाउने उमेर समुहको ठुलो हिस्साको जनसंख्या पढ्ने वा कमाउने नाममा विदेश गईरहेका छन्। जसले गर्दा नेपालमा विद्यालयको मात्र नभई अन्य क्षेत्रको पनि माग घटिरहेको छ।
पूर्वबैंकर तथा इसेवाका अध्यक्ष परशुराम कुवंर क्षेत्री पनि कर्जाको डिमाण्ड नबढ्नुमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउनु रहेको बताउँछन। रेमिट्यान्स बढेपनि त्यो पैसा खर्च गर्ने ठुलो समूह विदेश गएकाले उपभोग कम हुँदा माग घट्न गएको उनको भनाई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डा. डिल्ली राम पोखरेल पनि कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुसार नबढेको बताउछन। राष्ट्र बैकले ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि अपेक्षा गरेपनि दुईवटा त्रैमास अर्थात आधा वर्ष सकिंदा पनि ६ प्रतिशतको पनि ग्रोथ नभएकाले कर्जाको माग घटेको देखिएको उनी बताउछन्।
विभिन्न कारणले माग घट्दा त्यसले व्यवसायिक तथा औधोगिक माहोलमा सुस्तता ल्याएकोबारे सबै सहमत भएपनि यसको ठोस निराकरणबारे बहस तथा छलफल अगाडी बढ्न सकेको छैन। मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको माग हुन नसकेको हो भने त्यसमा राष्ट्र बैकले काम गर्नुपर्ने र गरिरहेको डा. पोखरेल बताउछन्।
तर कर्जाको माग घट्नु र व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्तता आउनुमा मौद्रिक नीति मात्र नभई सरकारको व्यवहार पनि जिम्मेवार भएको जानकार बताउछन्। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको जानकार बताउछन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब ओगटेको निर्माण क्षेत्र गत आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो चौमासिकहरूमा ऋणात्मक देखिएको मध्ये प्रमुख क्षेत्र हो। यसले पनि सरकार पुँजीगत खर्च गर्न चुक्दा त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रमा देखिएको जानकारहरुको भनाई छ।
कर्जा निक्षेप अनुपातको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने मान्दा पनि बैंकहरुसंग माघ १८ गतेसम्म लगानीयोग्य रकम ४ खर्ब भन्दा बढी देखिन्छ।
यसमा पनि बोन्ड डिबेन्चर जोड्ने हो भने यो रकम झन्डै ५ खर्ब बढी हुन जान्छ। अहिले कर्जाको औषत ब्याजदर पनि करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। जुन बैंकको बेस रेट थोरै छ ति मध्येका केहि बैकको प्रोडक्टको कर्जाको ब्याज एकल अंकमा पनि देखिन्छ।
