सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित गौतमश्री बहुउदेश्य सहकारी संस्था लिमिटेड सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।सहकारीका अध्यक्ष राम बहादुर गौतमले आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषयमा भएका सम्पुअर्ण निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चैत्र १८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा उनले नेपाल सरकार,भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले चैत्र १९ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकोमा सम्पूर्ण विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । साथी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्क्योल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
भूमि व्यवस्था¸सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चैत्र १३ गते सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सहकारी विभागले सो सहकारीले सदस्यहरुको हित विपरित काम गरेको, बचत फिर्ता नगरेको, सहकारी ऐन, नियम र निर्देशनको पालना नगरेको लगायतका कारण देखाउँदै मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहि अनुसार उल्लेखित सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य, मान्यताको विपरित कार्य गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा कारबाही हुँदा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
यस संगै गौतमश्री सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सोही ऐनको दफा १०५ बमोजिम गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल गौतमश्री सहकारीको ३ अर्ब ६० करोड भन्दा बढी दायित्व रहेको छ ।
