नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ। कर्जा भुक्तानीको अवधि थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण जस्ता व्यवस्था भएकाले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ।
'साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त, २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था र पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेका छन् । 'महासंघद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पुनरकर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई मद्दत पुर्याउन महासंघको विश्वास छ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात बृद्धि तथा चालु पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने महासंघको विश्वास छ ।
वाणिज्य बैंकले कृषि र उर्जाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र उर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने महासंघले जनाएको छ। साथै, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाले यी क्षेत्रहरूको विकासमा मद्दत गर्ने महासंघको विश्वास छ ।
मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएका कदमहरू महासंघले औपचारिक एबं अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएका सुझावहरू अनुरुप आएकोमा महासंघको दाबि छ।
संचालनमा आउन नसक्ने कम्पनी तथा फर्म बन्द गर्न चाहेमा बक्यौता ब्याज मिनाहा गरी सहज बहिर्गमनको व्यवस्था र उधारो संकलनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निजी क्षेत्रको अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा नसमेटीएपनि पछि कुनै माध्यमबाट संवोधन हुने महासंघको अपेक्षा छ ।
