बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गल्ति गर्ने सरकारी कम्पनीलाई कारवाही गर्न आनाकानी गरेको छ । विभागले विभिन्न बहाना बनाउदै सरकारी कम्पनीलाई कारवाही गर्न आनाकानी गरेको हो ।
अनुगमनको क्रममा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) गरी २ संस्थानका खाद्य वस्तुमा त्रुटी भेटिएको थियो । खाद्यको भण्डारमा उपभोग्य मिति बिनाको चामल र डीडीसीमा लेबल बिनाको मख्खन भेटिएको हो । तर विभागले भने कुनै कम्पनीलाई कारवाही गरेको छैन ।
त्यसो त विभागको महानिर्देशक नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सीईओ हुन् । अन्यलाई गल्ति गरेको भेटिए कारवाही गर्ने निकायका प्रमुख कै कम्पनीमा त्रुटी भेटिनु आफैमा लज्जास्पद छ। खाद्यकै भण्डारमा म्याद सकिएको तथा उपभोग्य मिति नभएको चामल भेटिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक एवं खाद्यका सीईओ नेत्रप्रसाद सुवेदी आफ्नो कम्पनीमा केहि पनि त्रुटी नरहेको बताउछन् । उनले जापानले अनुदानमा दिएको चामलको उत्पादन मिति राखिएको र त्यसको अबधि २ वर्षको रहने बताए । उनले भने ’हामीले उत्पादन गरेका सबै सामग्रीमा प्रष्ट देखिने गरी लेवल, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति राख्ने गरेका छौँ, अनुदानमा आएको चामलमा उपभोग्य मिति राख्न नमिल्ने हुँदा मिति नदेखिएको हो, ति चामल गोदाममा राखिएको छ’ । उनले जापानी चामलको उपभोग्य अवधि २ वर्षको हुने र त्यो अवधि नसकिएको बताए । यद्यपि ति चामलको म्याद सकिन लागेकोले बिक्रि नभएको चामल के गर्ने भन्ने विषयमा दुतावाससँग छलफल हुने उनी बताउँछन् ।
उता सरकारी कार्यालयमा कारवाही नै हुँदैन भनेर हेलचक्राई गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना उपभोक्ताको हित कार्यान्वयन गर्ने नियामक निकायमै समस्या रहदा समेत वेवास्ता गरिएको बताउँछन् ।
‘खाद्यको थापाथलि काउन्टरको भण्डारणमा पहिलै देखि धेरै समस्या छ, अनुगमन गर्दा तत्काल सुधार हुन्छ भन्छन्, तर समस्या उस्तै देखिन्छ’, उनले भने, 'संसदीय समितिले अनुगमन गरेर नमूना संकलन गर्दा समेत परीक्षणको रिपोर्ट आएन, सरकारी कम्पनीले जे गर्दा पनि छुट छ, हामी जति कराएपनि सुनुवाई भएन ।'
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा समेत कारवाही नभएको र सरकारी कम्पनीले जति गल्ती गर्दा पनि छुट हुने तर निजी क्षेत्रलाई सानो सानो गल्तीमा समेत कारवाही गरेर भेदभाव गर्ने गरिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
अनुचित व्यापारीक क्रियाकलाप गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योग तथा साना व्यवसायीलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्ने विभागले सरकारी कम्पनीमा न्यून अनुगमन गर्ने गरेको छ । हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई नगद कारवाही देखि थुनामा सम्म पठाउने अधिकार पाएको विभागले गल्ती भेटिएको खाद्य र डीडीसीमा अनुगमन नै नगर्ने र गरेतापनि सामान्य कारवाही गर्ने गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित समितिले आईतबार र मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा सरकारी कम्पनीको भण्डारणमा राखिएको खाद्य वस्तुनै अयोग्य भेटेको हो। खाद्य कम्पनी अन्तरगतको थापाथली काउन्टर राखिएको चामल र डीडीसीको भण्डारणमा राखिएको मख्खनमा उत्पादन तथा उपभोग्य मिति बिनै र म्याद नभएका खाद्य वस्तु भेटाईएको हो।
उक्त समितिले गल्ती भेटाएपनि कारवाहीको जिम्मा वाणिज्य विभागको रहेकोमा कारवाही नै नहुने गरेको तिमल्सीना बताउँछन् । विगत देखिनै सरकारी कार्यालयलाई कारवाही नहुँने गरेकोमा अहिले पनि पुरानै चलनको सिको भएको उनी बताउँछन् ।
