ई. दिल्लीबहादुर सिंह
विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइ विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थामा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता महशुस गरी आयोगको स्थापना गरिएको हो ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अन्तर्गत आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । प्रचलित ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेका प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिष्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, विवाद समाधान गर्ने लगायतका कामहरू आयोगले सम्पादन गर्ने गरेको छ ।
आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नियामकीय उपकरणहरूको तर्जुमा गरी लागू गर्ने, सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त निवेदन उपर प्रचलित कानुन बमोजिम पूर्वस्वीकृति, सहमति तथा कारवाही सम्बन्धी निर्णय गर्ने एवम् विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनेलगायतका जिम्मेवारी आयोगले बहन गर्दै आइरहेको छ ।
विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाई विद्युत क्षेत्रको स्वतन्त्र, पारदर्शी एवम् विश्वासनीय नियामकीय निकायको रूपमा स्थापित हुने आयोगको दुरदृष्टि रहेको छ । विद्युतको माग तथा आपूर्तीका बीच सन्तुलन कायम राख्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, अनुमति प्राप्त व्यक्तिको व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन एवम् उपभोक्ताका हक, हितको सुरक्षा गर्ने आयोगको लक्ष्य हो । जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको धेरै वर्ष भएको छैन । सोही कारण आयोगले नियामकका साथै सहजकर्ता जस्तै प्रहरीको मात्र नभएर एउटा ‘स्काउट’को जस्तो सहयोगी अभिभावकको भूमिका पनि निभाइरहेको छ ।
आयोग स्थापना भएको पनि धेरै अवधि भएको छैन । अहिले पनि आयोग उर्जा मन्त्रालयबाट काजमा आउनुभएका ५ जना राजपत्राङ्कित र चारजना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । न्यून जनशक्तिले पनि यो छोटो अवधिमा आयोगले करिब १५ वटा नियामकीय उपकरण जारी गरेको छ । आयोगले मुख्यतः विद्युत खरिद–बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८, विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य सङ्गठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६, तथा विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ जारी गरिसकेको छ । आयोगले हालै विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, Key Performance Indicator, Manual, 2080 र ग्रिड संहिता २०८० जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आयोगले थप केही अत्यावस्यक नियमकीय उपकरण जारी गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
विसं २०८० साल आषाढ मसान्तसम्म आयोगले ७६ कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद निष्काशनको लागि पूर्वस्वीकृति दिएको छ भने ९९ कम्पनीलाई शेयर संरचना परिवर्तनमा स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै ११४ कम्पनीको विद्युत खरिदबिक्री दरको निर्धारण तथा विद्युत खरिद विक्रीको सम्झौता उपर संशोधनमा सहमति दिएको छ भने २६२ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद सम्झौताको संशोधन उपर सहमति प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी २० कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना, प्राप्ति र ग्रहणको सहमति दिएको छ भने ४२ कम्पनीलाई शेयर खरिदबिक्रीको सहमति दिएको छ । यसरी आयोगले विभिन्न जलविद्युत कम्पनीका ६१३ वटा निवेदनमाथि आवश्यक स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गरिसकेको छ । देशमा समग्र विद्युत खपत बढाउनको लागि पनि आयोगले काम गरिरहेको छ । विद्युत खपत बढाउन कहाँ, के–कस्तो नीति चाहिन्छ भन्ने बारे विभिन्न सरकारी निकायमा राय–सुझाव पनि दिने काम पनि यसको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनबारे अध्ययन गरिरहेको छ, त्यसको लागि आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । आवश्यक परे २ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आयोगले गरेको छ ।
कालान्तरमा नेपालको बिजुली सिंगापुर र युरोप पुग्न सक्ने
विश्वभर नै स्वच्छ उर्जाको माग बढिरहेको छ । विजुलीमार्फत नै समृद्धि ल्याउने सु–अवसर हामीसँग रहेको छ । समृद्धि आर्थिकरूपमा मात्र नभइ भौतिक, सामाजिक, अध्यात्मिक, नैतिक र सम्पूर्ण हिसाबले भएपछि मात्र आउँछ । यी मध्ये कुनै छुट्यो भने पनि त्यो अर्ध–समृद्धि मात्र हुन्छ । नेपालमा बगिरहेका पानीको उपयोग गर्न सक्ने हो भने हामीले विद्युतबाट नै समृद्धि ल्याउन सक्छौँ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नु भएको थियो, ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक’ । हामीले पनि ऊँचो लक्ष्य लिनुपर्छ । त्यो बेलामा चन्द्रमा जाने कुरा गर्दा पागल भन्थे । अहिले चन्द्रमामा पर्यटक लैजाने र वस्ती बसाउनेसम्मका योजना भएका छन् । हामीले पनि नेपालको बिजुली भारत र बङ्गलादेशमात्र होइन बरु सिङ्गापुर, युरोप र अफ्रिकासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ ।
अहिले भारतमा ‘इण्डियन स्मार्ट ग्रिड फोरमको स्थापना भएको छ । त्यसले स्मार्ट ग्रिडको तर्जुमा गर्नेलगायतका काम गर्छ । भारतले अहिले गुजरातबाट समुन्द्र मुनी ‘अण्डर सी केवल’ निर्माण गरेर यसलाई युनाईटेड अरब इमिरेटससम्म पुर्याउने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै राजस्थानदेखि जमिनमाथिबाट नै “गल्फ को–अपरेसन काउन्सिलको ग्रिड” (GCC- Interconnection Grid) सम्म प्रसारण लाइन पुर्याउने योजना रहेको छ ।
यदि भारतले त्यो ग्रिड निर्माण गरेमा, अहिले पनि नेपाल र भारतको ग्रिड जोडिएको छ, भारत र य.ुए.ई.बीचको ग्रिड जोडिनासाथ नेपालको बिजुली मध्यपूर्व एशिया पुग्ने आधार बन्छ र कालान्तरमा यु.ए.ई.बाट सो ग्रिडलाई अफ्रिकन ग्रिडसँग जोड्न सकिने छ । यु.ए.ई. पुगेको बिजुली त्यहाँबाट टर्की हुँदै युरोपको ग्रिडमा जोडेर युरोपमा पुर्याउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्वतर्फ बिबिआइएनमार्फत नेपाल, भुटान, भारत र बङ्गलादेशको ग्रिड जोडिने नै छ । त्यसपछि बङ्गलादेशदेखि म्यान्मार हुँदै थाईल्यान्डमा रहेको आसियान (ASEAN) ग्रिडमा कनेक्ट हुनासाथ सिङ्गापुर र मलेसियासम्म पुग्न सक्छ । यसरी धेरै लामो दूरीमा विद्युत प्रशारण हुँदा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्गको ‘डिस्प्लेसमेन्ट थ्योरी’ अनुसार हुन्छ र नेपालको बिजुली अर्थात् क्लिन इनर्जी कालान्तरमा सिङ्गापुर, अफ्रिका र युरोपसम्म पुग्न सक्ने हुन्छ । तत्–पश्चात् नेपालमा जति बिजुली उत्पादन भए पनि बजारको सुनिश्चितता हुन्छ । विद्युत व्यापार गर्ने खरिदकर्ताले हामीलाई पैसा दिन्छ, हामीले उनीहरूलाई बिजुली दिन्छौँ । यो हुनका लागि २० देखि २५ वर्ष लाग्न सक्छ । यसमा पूर्वाधार निर्माणको काम र व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । अहिले कम्तिमा हरेक देशको आफ्नो छिमेकी देशसँग ग्रिड जोडिएकै छ । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै, नजोडिएको स्थानमा मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । झट्ट सुन्दा यो असम्भव जस्तो लागे पनि यो सम्भव छ भनेर नै अहिलेदेखि काम गर्नुपर्छ ।
सबभन्दा पहिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा एउटा पावर–पुलको आवश्यकता छ । South Asia Forum For Infrastructure Regulation (SAFIR) ले यसको लागि पहल गरिरहेको छ र यसको लागि आवश्यक पर्ने Common Minimum Grid Code for South Asia को तर्जुमा गरेको छ । पावर पुल भनेको बिजुलीको बैङ्क जस्तो हो, जसमा उत्पादकले प्रकृया पु¥याएर पुलमा विद्युत पठाउँछ भने खरीदकर्ता/उपभोकर्ताले प्रक्रिया पु¥याएर आफूलाई छुट्याइएको परिमाणको विद्युत त्यसै पुलबाट लिएर प्रयोग गर्छ र जो–सँग खरिद गरेको हो उसलाई पैसा तिर्दछ । उदाहरणका लागि बैंकमा पैसा हुनेले बचत गर्छ र आवश्यक पर्नेले ऋण लिन्छ र ब्याज तिर्छ । यसको हिसाब–किताव बैंकले गर्छ र निक्षेपकर्तालाई सावाँ–ब्याज दिन्छ । पावर पुलमा भने Designsted Authority ले हिसाब राखेर कसले कति तिर्ने र कस्ले कति पाउने हिसाब गर्छ, त्यो पनि सबै कम्प्युटराइज प्रविधिबाट ।
समृद्धि र सञ्चारमाध्यम
हरेक क्षेत्रमा भएका गतिविधि आम–नागरिक माझ पुर्याउन पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सकरात्मक सोच राखेर विषयवस्तु बुझेर पत्रकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले बजारमा पित पत्रकारिता मौलाएको छ । समाचार भनेको नकारात्मक मात्र हो जस्तो बुझाई पनि देखिएको छ । पोजेटिभ लेख्दा कसैले पढ्दैन, नेगेटिभ लेख्दा पढ्छन् भनेर नकारात्मकको पछाडि मात्र दौडने पत्रकार पनि केही मात्रामा छन् ।
उदाहरणका लागि बिहान ७ बजेको समाचारमा पेरु भन्ने देशमा बस दुर्घटना भएर यति जनाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार सुन्ने व्यक्तिलाई दिनभरी कस्तो महशुस होला ? त्यसको फोटो र भिडियो देखेर पाठकलाई दिनभर कस्तो होला ? पाठकसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको पेरुको बस दुर्घटनाको समाचार बिहानै रेडियो र टिभीले किन भन्ने ? पेरुमा कुनै राम्रो कम भएको होला, विकास निर्माण वा पूर्वाधारका केही राम्रो काम पनि भएकै थिए होलान् । तर सञ्चारमाध्यमले राम्रो कामलाई छोडेर नकारात्मक तिर बढी अग्रसर भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
यदि कहीँकतै गलत भएको छ भने सञ्चारमाध्यमले त्यसको उजागर गर्नैपर्छ । सम्भव भए समाधानका उपाय पनि दिन सक्नुपर्छ । तर सकारात्मक भने भइरहनु नै पर्छ । हरेकको सोचाइ फरक–फरक हुन सक्छ, तर पत्रकारले तथ्यमा आधारित भएर समाचार लेख्नुपर्छ । पत्रकारले बुझेर वा नबुझेर, थाहा भएर वा नभएर, गलत समाचार सम्प्रेषण भएको हुनसक्छ । त्यसैले लेख्ने पत्रकारलाई एक लेख मात्र हो जस्तो लागेपनि हजारौँ पाठक दिग्भ्रमित भएका हुन सक्छन्, जसबाट आम–नागरिकको मानसपटलमा गलत बुझाइएको बिजारोपण भएको हुन सक्छ । यसले पत्रकारिता क्षेत्र मात्र नभई, जुन क्षेत्रको समाचार लेखेको हो, सो क्षेत्र नै पूरै प्रभावित हुन्छ ।
पत्रकारले पनि जुन क्षेत्रको समाचार लेख्ने हो, सो क्षेत्रको गहन अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि जलस्रोतसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारले किलोवाट र मेगावाटको, किलोवाट आवर र मेगावाट आवरको, मेगावाट र गिगावाटको फरक बुझेन भने त्यसले हजारौँ गुणा फरक पार्छ । अहिले छुट्टै बिट अनुसार पत्रकारिता विकास हुँदै गएको छ । तर अझै पनि जलस्रोतसम्बन्धी लेख्ने–बुझेका पत्रकारहरूको कमि नै छ । पत्रकारहरूले अध्ययनको दायरा बढाउनु नै पर्छ र त्यसक्षेत्रको विषयवस्तुको गहन जानकारी राख्नु नै पर्छ । यसैमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमको र पूरै राष्ट्रको कल्याण निहित हुन्छ ।
ई. दिल्लीबहादुर सिंह विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।
यहाँ क्लिक गरेर स्मारिकाको डिजिटल प्रति हेर्न सकिन्छ ।
