प्रा. डा. गान्धी पण्डित
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेका कारण आर्थिक एवम् बैंकिङ कारोबार चलयामान हुनसकेको छैन । बजारमा नगद प्रवाहको कमी छ । चर्को बैंक ब्याजदरले व्यापार–व्यवसायमा बैंकको लगानी घट्दो छ । शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा अत्याधिक मन्दी आउनुमा कमजोर अर्थतन्त्र नै प्रमुख कारक देखिन्छ । यही स्थिति रहेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन अझ केही समय लाग्ने देखिन्छ । यदि यस्तै मन्दी केही समय हुने हो भने बैंक ऋणीहरूले मासिक किस्ता तिर्न नसकी धेरै ऋणीहरूको अचल सम्पति लिलाम गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएमा यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो सङ्कट आउने अवस्था देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुमा केही कारणहरू छन् । पहिलो त नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । विश्व बजारमा हुने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यात मुस्किलले १० प्रतिशत नजिक छ भने आयात ९० प्रतिशत बढी छ । यो भनेको कुनै परिवारले १० रुपैयाँको सामान बेचेर केवल १० रुपैयाँमात्र आम्दानी गरी घर चलाउन ९० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई इङ्कित गर्दछ । १० रुपैयाँ आम्दानी गरेर घर व्यवहार चलाउन ९० रुपैयाँको सामान किन्ने बाध्यतामा रहेको परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? नेपालको अहिलेको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो ।
देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै जाने र आयात बापत सङ्कलन भएको राजस्वले तलब खुवाउन पनि धौधौ हुने अवस्थामा हामी छौँ । हाम्रा लागि अहिले समृद्धिको मूल प्यारामिटर र चुनौती भनेको नै आर्थिक विकासको दायराको बिस्तार र मुलुकमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउनु हो । आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त नै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र नीतिगत स्पष्टता कायम हुनु हो । त्यसपछि बल्ल कानुनी प्रावधान र प्रणालीका कुरा आउँछन् ।
समृद्धिको छलफल र बहसको केन्द्रबिन्दुमा निजी क्षेत्र र रोजगारी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रबिना लगानी असम्भव हुन्छ भने लगानी बिना रोजगारी सम्भव हुँदैन । यसका लागि उद्योग, व्यवसायसँग जोडिएका कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू जटिल छन् भने तिनलाई सरलीकृत र समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । नेपालका श्रम कानुनमा केही अन्तरनिहित समस्याहरू छन् । त्यसमा क्रमिक सुधार गरिनुपर्छ । श्रम कानुन उद्योग एवं व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ, कम्पनी ऐन, करार ऐन, कर कानुन, विदेशी लगानी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन व्यवसायमैत्री वा लगानीमैत्री भएनन् भने त्यस्तो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक हुँदैन ।
हाम्रो देशमा समृद्धिका लागि केही हदसम्म वर्तमान कानुनी प्रावधानहरू पनि बाधक देखिन्छन् । ‘कर्पोरेट ल’ समयसापेक्ष व्यापार, व्यवसायलाई बिस्तार र प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुन सकेन भने वा त्यस्ता नियम कानुन निजी क्षेत्रमैत्री भएनन् भने आन्तरिक लगानीमा बिस्तार र सुधार हुनसक्दैन । कानुनमा भएका कमी कमजोरीमा सुधार र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धताको कमी, विकास गर्नुपर्छ भन्ने ‘कमिटमेन्ट’को अभाव र बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थाले नेपालको समृद्धिको सपना र सम्भाव्यतालाई हानी गरिरहेको छ । कम्पनी ऐन, करार ऐन, कर कानुन, विदेशी लगानी ऐन, श्रम ऐनजस्ता कानुनी प्रावधानहरू नेपाली समाज, हाम्रो माटो र स्थानीय आवश्यकता बमोजिम विकास गर्न सकिएन भने देशको औद्योगिक र आर्थक विकास सम्भव हुँदैन । अरु कसैले भनिदिएपछि बनाईएका वा लादिएका त्यस्ता कानुनहरू हाम्रो आवश्यकतानुसार समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन पनि हुनसकेका छैनन् । कानुनी अड्चनका कारण निजी क्षेत्रले लगानी बिस्तार गर्न नसक्दा अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन । जसका कारण ६० लाख बढी नेपालीहरू विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
यहाँ भएका श्रम शक्तिले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । उत्पादन नभएपछि रोजगारी सिर्जना हुने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । जबसम्म श्रमिक वा योग्य श्रम शक्तिको गोजीमा पैसा हुँदैन, तबसम्म समृद्धिको यात्रा गन्तव्यसम्म पुग्छ भन्न सकिँदैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये हामीले स्वदेशमा २० प्रतिशतसम्मलाई पनि रोक्न सकेका छैनौँ । ठूलो श्रम शक्तिलाई विदेश पठाइरहेका छौँ । यो देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निकै ठूलो चुनौती र समस्या हुन् । यस्ता गहन समस्याको समाधान नहुँदासम्म मुलुकले आर्थिक प्रगतिको खुड्किलो पार गर्न सक्दैन ।
न्याय क्षेत्रको सक्षमता र प्रभावकारितासँगै समृद्धि
ऐन, कानुन र नीति नियमलाई कारक मानेर पनि स्वदेशी लगानीकर्ताले उद्योग, व्यवसायमा मुलुकभित्र लगानी थप गरिरहेका छैनन् । यहाँ लगानीका लागि विद्यमान सम्भावना र सरलताको अनुपातमा जुन गतिमा विदेशी लगानी आउनुपथ्र्यो, त्यो पनि आउन सकिरहेको छैन । आजसम्म विदेशी लगानीका जम्मा ४ सय बिलियनका प्रोजेक्टमात्रै रनिङ छन् । यसले कतै न कतै कानुनी अड्चन छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
त्यसो त, मुलुकको समृद्धिसँग न्याय क्षेत्र दुई किसिमले जोडिन पुगेको पाईन्छ । एउटा, वाणिज्य र व्यापारिक तथा लगानीसम्बन्धी विवादहरू समयमै टुङ्गो लगाएर र अर्को उद्योग व्यापारसँग जोडिएका कानुनमा भएका अस्पष्टतालाई व्याख्यामार्फत स्पष्ट पारेर । यसरी न्यायालय वा न्याय क्षेत्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिन्छ ।
विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउ भनेर न्यायालयले भन्ने कुरा आउँदैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएका अस्पष्टताहरूको व्याख्या न्यायालयले गरेर लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । तर, लगानीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न नियम, कानुनको व्याख्यामा अदालतबाट गरिएका विरोधाभाषपूर्ण निर्णयहरू, अदालतमा आएका विवादको निर्णयमा ढिलाई तथा कानुनमा रहेका विभिन्न छिद्रका कारण पनि मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रन सकिरहेको छैन ।
यसो भन्दै गर्दा विदेशी लगानी नआउनुमा कानुनमात्रै बाधक बनेको कुरापनि होइन । केही कानुनी झमेला र अस्पष्टताहरू छन् तर हामीले गरेका सन्धी तथा महासन्धीहरूले प्रदान गरेका हक, अधिकारको प्रयोग र उपयोग गर्न नसक्नु अर्को कारण हो । १९८४ मा सम्पन्न भएको समुन्द्रसम्बन्धी महासन्धीले भूपरिवेष्टित राष्ट्रले व्यापारका लागि समुन्द्र जोडिएको देशको भूमि प्रयोग गर्न पाउने गरी पारवहनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । उक्त सम्झौताले प्रत्याभूत गरेको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवाहन सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि भन्दै ‘यसका लागि सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो । जसका कारण जति नै सम्झौता गरेपनि नेपालका लागि समुन्द्रको बाटो प्रयोगमा छिमेकी देशले बाधा पु¥याइरहेको छ । किनभने समुद्र सम्बन्धी महासन्धीले सुनिश्चित गरेको सामुन्द्रिक अधिकारलाई नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धीमा समेट्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि कोलकाताको बाटो पारवहनको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ ।
सरकारले समुन्द्रसम्बन्धी महासन्धी, १९८४ ले दिएको अधिकार पूर्णरूपमा उपभोग गर्नसक्ने गरी छुट्टै सन्धी गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पटकपटक भारतसँग पारवहन सन्धी भएपनि भारतसँग सम्बन्धमा कहिलेकहीँ तिक्तता आउँदा अवरोध हुने कुरा हुन्छ । भारतसँग पारवहन सम्झौता गर्दा यी कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानी नगद मात्रै होइन, ऋण पनि हो
कानुनी सुधारका कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेन भने जतिसुकै लगानी बिस्तार र विदेशी लगानीका कुरा गरेपनि त्यो सम्भव हुँदैन । भारत, चीनजस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा अवस्थित रहे पनि ती छिमेकी मुलुकमा भएको प्रगतिको अनुशरण नेपालले गर्न सकिरहेको छैन । उद्योग व्यवसाय फष्टाउन नसकेको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धान्नु परिरहेको छ ।
उद्योगधन्दाको विकास बिना अर्थतन्त्र त्यति खँदिलो र दरिलो हुँदैन । रेमिट्यान्स दीर्घकालीन समाधान पनि होइन । वर्तमान समयमा देशका युवाहरू रोजगारीका लागि खाडीलगायत अन्य मुलुकमा जानु परिरहेको छ । खाडीका देशले विकासको चरण पूरा गरेपछि त्यहाँ रहेका हाम्रो श्रमशक्ति कहाँ पठाउने ? नेपालको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या काम गर्नसक्ने जनशक्ति छ तर यसको उचित र प्रभावकारी उपयोग गर्नसकेका छैनौँ ।
रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थालाई विस्थापित गरी उत्पादनमूलक उद्योगको विकास नगरी देश उँभो लाग्दैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको वरिपरिमा झर्नु भनेको निकै दुःखद अवस्था हो । अब ‘मेगा प्रोजेक्ट’मा विदेशी लगानी ल्याउन ढिलाई गर्नुहुँदैन । विदेशी लगानी भनेको केवल नगदको रूपमा गरिने लगानी मात्रै होइन । सीप, प्रविधि एवम् बैंक ऋणको रूपमा गरिने लगानी पनि एक हो ।
सामान्यतया, विदेशी लगानीकर्ताले ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्दा ३० प्रतिशत ईक्वीटी (नगद रकम) र ७० प्रतिशत बैंक ऋण लिई लगानी गर्दछन् । त्यसरी ऋण लिई लगानी गर्दा त्यस्तो परियोजना लगानीमा विदेशी बैंकको सहभागिता हुने हुँदा विदेशी लगानीमा ईक्वीटी र ऋण गरी दुवै किसिमका लगानी पर्दछन् । नेपालको विदेशी लगानी कानुनले ईक्वीटी लगानीलाई मात्र लगानीको रूपमा मान्यता दिएको हुँदा ईक्वीटी लगानीलाई बढी सुरक्षा प्रदानसमेत गरेको छ । विदेशी लगानीमा ईक्वीटी लगानीको प्रतिशत ३० हुन्छ भने ऋण लगानीको प्रतिशत ७० हुने भएकाले ऋण लगानीको महत्व र आवश्यकता बढी हुँदाहुँदै पनि ऋण लगानीलाई नेपालको कानुनले वास्तविक लगानीको रूपमा स्वीकार गरेको छैन । त्यसैले हाम्रो देशमा हामीले विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी बैंकमार्फत ल्याउने ऋणलाई विदेशी लगानीसरह सुविधा वा मान्यता दिएका छैनौँ ।
जबसम्म विदेशी ऋण लगानीलाई वास्तविक विदेशी लगानीको रूपमा मान्यता दिईंदैन, तबसम्म नेपालमा ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्रिन सम्भव देखिँदैन । यस्ता कानुनलाई परियोजना सम्बन्धी कानुन पनि भनिन्छ । परियोजना सम्बन्धी नीति, कानुन लागु गरी लगानी कानुनमा सुधार र परिमार्जन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
गरिब देशसँग विकास निर्माणका लागि चाहिने पर्याप्त श्रोत र साधनको सधँै नै कमी हुन्छ, त्यस्तो श्रोतको परिपूर्ति विदेशी लगानीबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । नेपालको कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब जति विकास बजेट छ, त्यो पनि खर्च हुँदैन । तर, पूर्वाधार विकास समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो । यसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नहुने भएकाले नेपालजस्तो देशले विदेशी अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले गर्दा अनुदान पाउन त्यति सरल र सम्भव देखिएको छैन । आर्थिक विकासका लागि चाहिने पुँजीको स्रोत विदेशीले ऋण लगानी गर्ने रकम पनि हो । त्यस्तो विदेशी ऋणपनि बढी जोखिमपूर्ण छ किनभने नेपालले यसअघि नै निकै धेरै ऋण लिईसकेको छ । झण्डै ११ खर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण र १० खर्ब आन्तरिक ऋण लिइसकेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको ध्यान विदेशी लगानी भित्र्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
लगानीमा मिडिया संवेदनशीलताको कमी र जथाभावी विज्ञको ‘ट्याग’
लगानीका सम्बन्धमा समाचार लेख्दा सञ्चारमाध्यमहरू बढी संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने विदेशी लगानीका सम्बन्धमा मिडियामा सही समाचार संम्प्रेषण नहुँदा राम्राराम्रा परियोजना आउन सकिरहेका छैनन् । जस्तै, काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुत मार्गका सम्बन्धमा भारतीय कम्पनी वा भारतीय पक्षले बनाउने भन्ने विषयमा निकै आलोचना भए । मिडियाले नै आलोचना छेड्यो, फलस्वरुप भारतीय पक्ष बाहिरियो । हामीले नेपाली सेनालाई बनाउन दियौँ तर प्रगति हेर्ने हो भने अति सुस्त देखिएको छ । भारतीय पक्षले बनाउनु हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो त्यो अर्को बहस थियो तर पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी आउने कुरा हामीले जति ध्यान र महत्व दिनुपर्ने थियो, त्यति दिन नसक्दा विदेशी लगानीको प्रवाह निकै कम देखिन्छ ।
निजगढ विमानस्थलको कुरामा पनि निकै मिडिया ट्रायल भए । अदालतले समेत नबनाउ भन्ने आदेश दियो र पछि सच्याएर पूर्णपाठ निकाल्यो । यसरी ‘नेगेटिभ जर्नालिजम्’ मौलाएको पो हो कि भन्ने अनुभूति हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, मिडियाले ‘विज्ञ’को ‘ट्याग’ दिने गलत अभ्यास पनि सुरु भएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको पूर्ण जानकार एउटा हुन्छ, सुनेका भरमा बोल्नेहरू विज्ञ कहलिएका छन् । जथाभावी विज्ञको ट्याग दिँदा तथ्यसहित नीतिगत सुधारका पक्षमा बोल्ने ओझेलमा परेका छन् । कर्पोरेट क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । कर्पोरेट विज्ञ हुन साँच्चै प्राविधक र कानुनी ज्ञान चाहिन्छ । प्राविधिक र कानुनी ज्ञान भए नभएको यकिन गरेर मात्रै मिडियाले ‘विज्ञ’ पहिल्याउन सक्नु पर्छ । अन्यथा, समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको हुन्छ ।
प्रा. डा. गान्धी पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । यो लेख बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।
