.gif)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विद्युत बक्यौता विवादमा मन्त्रिपरिषदको आजको निर्णयलाई सकारात्मक भनेका छन्। अहिलेको विवाद समाधानको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तर तत्काललाई उद्योगमा विद्युतको लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"नेपालका उद्योग व्यवसाय मासेर नेपालमा गरिखाने माहोल नै छैन भन्ने संदेश दिन चाहनेका लागि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको नेतृत्त्वको सरकारले गतिलो झापड दिएको छ, समाधानको लागि सरकारको निर्णय सर्हानिय छ" मुरारकाले भने।
सरकारको निर्णयले विद्युत बक्यौता विवाद झिकेर नेपालका उद्योग सक्ने षडयन्त्रमा लागेका गिरोहको योजना असफल बनाइदिएको उनको भनाई छ। सरकारको निर्णयले उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारको साथ हुन्छ भन्ने लागेको उनको भनाई छ।
उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अहिलेको समस्याको समाधान खोज्ने तर तत्काललाई लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत जोड्ने सरकारको निर्णयले विवाद समाधानको लागि नयाँ कोर्स सुरु भएको समेत उनले बताए।
लोडसेडिंङको बेलामा उद्योगहरुले डेडीकेटेड र ट्रक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको तर तिर्नुपर्ने अतिरिक्त महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १९ दिनदेखि २५ उद्योगमा विद्युतको लाइन काटेको थियो। जसकारण नेपालका ठुला उत्पादनमुलक उद्योगहरु झन्डै १९ दिनदेखि बन्द हुँदा करोडौं राजश्व गुमेको छ भने उद्योगी व्यवसायीमाथि नियमित विद्युतको शुल्क पनि नतिरेको हो कि भन्ने भ्रम आम सर्वसाधारणमा परेको थियो।
यस अघि : उद्योगको बिजुली बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, लाइन जोड्ने निर्णय
BREAKING: लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णय
