.gif)
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रबि सिंह पुनः विजयी भएका छन् । आफ्ना निकटतम् प्रतिस्पर्धी निकोलस पाण्डेलाई दोब्बर भन्दा बढी मतले पराजित गर्दै सिंह पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
सिंहले ७६५ मत पाउँदा पाण्डेले ३३७ मत मात्रै पाए । अर्का उम्मेदवार हुमनाथ कोइरालाले जम्मा ३२ मत ल्याए । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पनि सिंह प्यानलकै आङदोर्जी लामा (एडी) ५६३ मतका साथ विजयी हुँदा महासचिवमा पनि सिंह प्यानलकै रोशन दाहाल ७१९ मत ल्याएर विजयी भए ।
कर्पोरेट हाउसहरु असफल
निर्माण व्यवसायी महासंघमा जहिल्यै पनि ठूला कम्पनीहरु नै निर्णायक हुँदै आएका थिए । विशेषगरी आफूलाई कर्पोरेट हाउसको रुपमा विकसित भएको वा हुँदै गरेको दाबी गर्ने र ठूलो आकारमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई निर्णायक मानिन्थ्यो ।
यो पनिः
निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः रबि सिंह विजयी
शर्मा एण्ड कम्पनी, लामा कन्ट्रक्सन, रसुवा कन्ट्रक्सन, कालिका कन्ट्रक्सन लगायत १० ठूला कम्पनीले महासंघमा निर्णायक मत लिएर बसेका हुन्छन् भन्ने गरिन्थ्यो । यसअघिको निर्वाचनसम्म त्यो प्रष्टै देखिएको पनि थियो । यसपटक ठूला मध्येको एक कालिका कन्ट्रक्सनका मालिक निकोलस पाण्डे नै भारी मतले पराजित हुनुपर्यो ।
यसअघि तीनै ठूला कम्पनीहरुको समर्थनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रबि सिंह यसपटक भने ठूला कम्पनीहरुको खिलापमा उभिए र, सफल भए ।
ठूला कम्पनीहरुले पाण्डेलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । पाण्डेलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिएपछि उनीहरुले पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मालाई पनि अघि सारे । तर, शर्माको नाम प्रस्ताव गर्दा पनि सिंह ‘ब्याक’ भएनन् ।
साना व्यवसायीको दर्बिलो साथ
रबि सिंह अघिल्लो पटक ठूला व्यवसायीको समर्थन र सहयोगमा निर्वाचित भएको भएपनि उनले महासंघमार्फत साना व्यवसायीको कुरा गर्दै आएका थिए । ज्वाइन्ट भेन्चर, सब कन्ट्रयाक्टर, पेटी कन्ट्रयाक्ट लगायतको नाममा ठूला कम्पनीले १५÷२० प्रतिशत लाभ लिएर साना कम्पनीलाई काम दिने गरेको भन्दै उनले यो काम गलत भएको आवाज पटक पटक उठाउँदै आएका थिए ।
यो कुरा ठूला व्यवसायीहरुलाई मन परेको थिएन ।
यसअघिः
साना व्यवसायीको हितमा आएको नियमावली कायम राख्न मेरो उम्मेदवारीः रवि सिंहको अन्तर्वार्ता
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमार्फत एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा बढीमा ५ वटा मात्रै आयोजनाको काम लिन पाउने व्यवस्था भयो । यो माग सिंहले महासंघमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद यसमा सहमत भईदियो । यो कुरा पनि ठूला व्यवसायीहरुलाई सैह्य थिए ।
संयोग कस्तो परिदियो भने, महासंघको २३ औँ साधारणसभा तथा १२ औँ अधिवेशनको अघिल्लो दिन यो निर्णय सार्वजनिक नै भईदियो । यसले साना निर्माण व्यवसायीहरु हौसिए ।
फागुन २६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले नै धरौटी रकम फिर्ता लगायतका निर्माण व्यवसायीका केही माग सम्बोधन गरिदियो । यसले पनि सिंहको पक्षमा साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई तान्न मद्दत गर्यो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमार्फत साना निर्माण व्यवसायीका कयौँ माग सम्बोधन गराउन सफल भएकाले अब सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत निर्माण व्यवसायीका अधिकांश माग सधैँका लागि सम्बोधन गराउने उनको आश्वासन अर्थात् चुनावी एजेण्डामा साना व्यवसायीले दर्बिलो साथ दिए र, अन्नतः अध्यक्षमा दोहोर्याए ।
तर, सिंहले भने यसलाई आफूले निर्माण व्यवसायी महासंघका सबै सदस्यहरुको विजयको रुपमा लिएको बताएका छन् ।
.gif)
