राजश्वभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई छिटो लाभांश घोषणा गरेर सरकारलाई पैसा दिनको लागि ताकेता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारको लगानी रहेका सरकारी उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानहरुसँग छलफल गरेर पैसा मागेको हो ।
स्रोतका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लाभांश बितरण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका संस्थानलाई तत्काल लाभांश प्रस्ताव गर्न तथा साधारणसभा बोलाएर पारित गराईहाल्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सरकारलाई धेरै भन्दा धेरै पैसा आवश्यक परेकोले बोनस शेयर नदिई नगद लाभांश दिन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । नाफाबाट अनिवार्य प्रोभिजन राख्नुपर्ने रकम प्रोभिजनमा राखेर त्यो बाहेकको सबै रकम नगद लाभांशको रुपमा वितरण गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले सावाँ तथा ब्याज पनि छिटो तिर्न भनेको छ । सरकारी संस्थानहरुलाई साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने भए तत्काल तिर्न निर्देशन दिएको हो । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयबाट को को सहभागी थिए भन्ने स्रोतले खुलाउन नचाहेपनि यदि कुनै संस्थानले कुनै प्रयोजनका लागि सरकारबाट ऋण सहयोग लिएको भए त्यसको साँवा र ब्याज तत्काल भूक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको पुष्टि गरेको छ। संस्थानहरुलाई दिइएको निर्देशनमा कुनै पनि खालका दायित्व (तिर्नुपर्ने पैसा) बाँकी नराख्न निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
एक संस्थानका प्रमुखले भने ‘कुनै बेला तलब खुवाउन नपुग्दा संस्थानहरुले सञ्चालन खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा लिएका हुन्छन्, पैसा लिँदा कतिपय अवस्थामा साँवा मात्रै तिर्नेगरी सम्झौता भएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा थोरै ब्याज पनि तिर्ने भनिएको हुन्छ । त्यो पैसाको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्यो भनिएको हो । पौषमा हरेक वर्ष भनिन्छ, नयाँ कुरा होइन ।’
छलफलमा सरकारी लगानी भएका सबै संस्थानका अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
यद्यपी, कतिपय संस्थानका महाप्रवन्धकहरुले भने आफूहरुलाई औपचारिक रुपमा भूक्तानीका लागि पत्र नआएको बताएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रवन्धक मोहम्द शफिउल्लाहले औषधि लिमिटेडमा यसबारे कुनै जानकारी नआएको र आफूहरुलाई छलफलमा पनि नबोलाइएको बताए ।
‘म आउनु भन्दा अगाडी तलब खुवाउन औषधि लिमिटेडले पनि सरकारबाट पैसा लिएको थियो क्यारे, अहिले हामीले तिर्नुपर्ने दायित्व सायद छैन, त्यहीँ भएर हामीलाई जानकारी नभएको हुन सक्छ’ उनले भने, ‘दायित्व हुनेहरुलाई मात्रै बोलाइएको हुन सक्छ ।’